नवी दिल्ली, 14 मार्च 2022

भारतीय महा निबंधकानी, एमएमआर संदर्भात जारी केलेल्या विशेष वार्तापत्रानुसार भारताच्या एमएमआर मध्ये 10 अंकांची घट झाली असून ही लक्षणीय कामगिरी आहे

प्रमाणात 2016-18 मधल्या 113 वरून 2017-19 मध्ये 103 पर्यंत घट,( 8.8 % घट )

देशात एमएमआर मध्ये घट दिसून येत असून 2014-2016 मध्ये 130,  2015-17 मध्ये 122,  2016-18 मध्ये 113 आणि  2017-19 मध्ये ही संख्या 103 झाली आहे.

या दरात सातत्याने घट होत असून 2020 पर्यंत राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाअंतर्गत ठेवण्यात आलेले एक लाख जन्मामागे 100 हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या तर 2030 पर्यंत 70/ एक लाख जन्म हे उद्दिष्ट गाठण्याच्या मार्गावर भारताची निश्चितच वाटचाल सुरु आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्ट (एसडीजी) साध्य करणाऱ्या राज्यांच्या संख्येत वाढ होऊन ही संख्या आता 5 वरून 7 झाली आहे, यामध्ये केरळ (30), महाराष्ट्र (38), तेलंगण (56), तामिळनाडू (58), आंध्रप्रदेश (58), झारखंड (61), आणि गुजरात (70) यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात ठेवण्यात आलेले एमएमआरचे  उद्दिष्ट 9 राज्यानी साध्य केले आहे. यामध्ये वरील सात राज्ये आणि कर्नाटक (83) आणि हरियाणा (96 ) यांचा समावेश आहे.

Five states उत्तराखंड  (101), पश्चिम बंगाल (109), पंजाब  (114), बिहार (130), ओदिशा (136) आणि राजस्थान (141) या  पाच राज्यात  100-150 दरम्यान एम एम आर  आहे तर   छत्तीसगड (160), मध्य प्रदेश (163), उत्तर प्रदेश (167) आणि आसाम (205) या राज्यांमध्ये एमएमआर 150 पेक्षा जास्त आहे. 

उत्‍तर प्रदेश [ज्याने सर्वाधिक 30 अंकांची घसरण दर्शविली आहे], राजस्थान (23 अंक), बिहार (19अंक ), पंजाब (15 अंक) आणि ओडिशा (14 अंक) या राज्यांनी उत्साहवर्धक कामगिरी नोंदवली आहे.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, तीन राज्यांनी (केरळ, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश) एमएमआरमध्ये 15% पेक्षा जास्त घट दर्शविली आहे, तर झारखंड, राजस्थान, बिहार, पंजाब, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या 6 राज्यांनी 10-15% च्या दरम्यान घट दर्शविली आहे. मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा आणि कर्नाटक या चार राज्यांत  5-10% च्या दरम्यान घसरण झाली आहे.

पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड आणि छत्तीसगढ या चार राज्यांनी एमएमआरमध्ये वाढ दर्शविली आहे आणि म्हणून शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी या राज्यांत एमएमआर कमी करण्याच्या योजनेला ‌गती देण्यासाठी त्यांच्या धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करणे आणि त्यांचे प्रयत्न अधिक तीव्रतेने  करणे आवश्यक आहे.

नॅशनल हेल्थ मिशन (NHM) अंतर्गत विविध योजनांद्वारे केलेल्या धोरणात्मक गुंतवणुकीमुळे सातत्याने लाभ होत आहेत,हे लक्षात घेतले पाहिजे.  जननी शिशुसुरक्षा कार्यक्रम आणि जननी सुरक्षा योजना यांसारख्या विद्यमान योजनांच्या सोबतच भारत सरकारच्या प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान आणि लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट इनिशिएटिव्ह (LaQshya) सारख्या गुणवत्तेची काळजी घेणाऱ्या विशेष योजनांमुळे उल्लेखनीय लाभ झाला आहे.  याव्यतिरिक्त, महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या प्रमुख योजना उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) आणि असुरक्षित लोकसंख्येसाठी विशेष करून गर्भवती आणि स्तनदा माता आणि मुलांसाठी पोषण अभियान‌, या योजनांद्वारे  पोषक आहाराचे वितरण केले जाते.  या यशामुळे महिलांसाठी ‘सुरक्षित मातृत्व आश्वासन ’ या भारत सरकारच्या निर्धाराला बळकटी मिळत असून एक प्रतिसादात्मक आरोग्य सेवा प्रणाली तयार केली जाते ज्यायोगे माता आणि नवजात अर्भक  मृत्यू शून्यावर आणणे साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.  याशिवाय, केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी 2021 मध्ये मॅटर्नल प्रीनेटल चाइल्ड डेथ सर्व्हिलन्स रिस्पॉन्स (MPCDSR) सॉफ्टवेअरची सुरुवात  केली आहे, जेणेकरुन माता मृत्यूसाठी कारवाई करण्यायोग्य माहिती मिळविण्यासाठी वन -स्टॉप एकात्मिक माहिती मंच तयार केला आहे.  यासह, भारत सरकारने मिडवाइफरी इनिशिएटिव्ह अंतर्गत "नर्स प्रॅक्टिशनर इन मिडवाइफरी" या नवीन संवर्गाची निर्मिती सुरू केली आहे, ज्यामुळे मिडवाइफरी केअरच्या नेतृत्वाखालील युनिट्समध्ये अनेक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून महिलांना सन्मान आणि आदराने बाळंतपणाचा सकारात्मक अनुभव मिळेल.

S.Patil/N.Chitale/S.Patgaonkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com