नवी दिल्ली, 10 मार्च 2022

भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार आणि जागतिक बँकेने पश्चिम बंगाल राज्यातील गरीब आणि असुरक्षित गटांना सामाजिक सुरक्षा सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांना मदत म्हणून 125 दशलक्ष डॉलर्स आयबीआरडी कर्ज संबंधी करारावर  स्वाक्षरी केली.

पश्चिम बंगाल सामाजिक सहाय्य, विविध सेवा आणि रोजगार पुरवणारे 400 हून अधिक कार्यक्रम चालवते. यापैकी बहुतेक सेवा जय बांग्ला नावाच्या एकछत्री मंचाद्वारे पुरवल्या  जातात. राज्य स्तरावर या सेवा पुरवण्यासाठी पश्चिम बंगाल  बिल्डिंग स्टेट कॅबिलिटी फॉर इन्क्लुझिव्ह सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट सहाय्य करेल. यात विशेषत: महिला, आदिवासी आणि अनुसूचित जातीतील कुटुंबे आणि वृद्ध, तसेच राज्याच्या आपत्ती-प्रवण किनारी भागातल्या कुटुंबांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने म्हटले आहे की, “कोविड-19 महामारीने संकटकाळात सर्वसमावेशक आणि न्याय्य सामाजिक संरक्षण देण्यासाठी वेगवान प्रणालीची गरज अधोरेखित केली आहे. हा प्रकल्प राज्य सरकारच्या क्षमतांचा विस्तार करण्यासाठी आणि राज्यातील गरीब आणि असुरक्षित गटांसाठी सामाजिक सहाय्य आणि लक्ष्यित सेवा सुगम्य  करण्यावर भर देईल.”

भारत सरकारच्या वतीने वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा, पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने वित्त विभागाचे सचिव सुदीप कुमार सिन्हा आणि जागतिक बँकेच्या वतीने जुनैद अहमद यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली.

S.Thakur/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com