ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ; ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ; ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ; ਕੋਲਾ; ਖਾਣ; ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ; ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ "ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਊਰਜਾ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਲੇਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਛੇ ਸੰਖੇਪ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਮਾਂਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਤੋਂ 12.45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 3:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ।

ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) "ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਸਕੱਤਰ, ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

(ਏ) ਸੌਰ ਉਤਪਾਦਨ: ਭਾਰਤ ਦਾ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 300 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ “ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੌਡਿਊਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਪਸਟੇਜ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਸੈੱਲ, ਵੇਫਰਜ਼, ਸ਼ੈਲ, ਪੋਲੀਸਿਲੀਕਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਗਭਗ 9 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੌਡਿਊਲ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 40 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਮੌਡਿਊਲ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

(ਬੀ) ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ: 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਯੋਗਿਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੌਡਿਊਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਹੈ।

 ******

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ