रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली (रक्षा) {स्पर्श} पहल के अंतर्गत पूरे देश में चार लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) में पेंशन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार की उपस्थिति में रक्षा लेखा नियंत्रक (सीडीए) पेंशन श्री शाम देव और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सीईओ श्री संजय कुमार राकेश द्वारा  24 फरवरी, 2022 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

यह समझौता ज्ञापन पेंशनभोगियों को हर स्तर तक संपर्क प्रदान करेगा, विशेष रूप से ऐसे पेंशनभोगी जो देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं और जिनके पास स्पर्श पर लॉग ऑन करने के लिए साधन या तकनीकी साधन उपलब्ध नहीं हैं। इन पेंशनभोगियों के लिए, सेवा केंद्र स्पर्श के लिए एक इंटरफेस बन जाएंगे और पेंशनभोगियों को प्रोफाइल अपडेट के लिए अनुरोध करने, शिकायत दर्ज करने और निवारण करने, डिजिटल वार्षिक पहचान सत्यापन, पेंशनभोगी डेटा सत्यापन या उनकी मासिक पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी माध्यम प्रदान करेंगे।

कोटक महिंद्रा बैंक के साथ इस अवसर पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत वे पूर्व सैनिकों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में स्थित 14 शाखाओं में सेवा केंद्र स्थापित करेंगे। ये केंद्र 161 से अधिक डीएडी कार्यालयों के मौजूदा नेटवर्क में और वृद्धि करेंगे और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) तथा पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की लगभग 800 शाखाएं, जो पेंशनरों को स्पर्श का उपयोग करने में सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए सेवा केंद्रों के रूप में कार्य कर रही हैं। इन सेवा केंद्रों तक पहुंच पेंशनभोगियों को नि:शुल्क प्रदान की जाएगी और इसमें लगाने वाला नाममात्र का सेवा शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

रक्षा सचिव ने स्पर्श पहल के माध्यम से पेंशन प्रशासन में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीजीडीए की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह समझौता ज्ञापन पेंशनभोगियों को जीवन में आसानी को बढ़ावा देगा और पेंशन से संबंधित मुद्दों को समयबद्ध तरीके से हल करेगा। उन्होंने कहा कि सीएससी के साथ साझेदारी देश के दूर-दराज के कोने-कोने में पेंशन सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पेंशनभोगी तकनीकी या भौगोलिक कठिनाइयों के कारण उनके सही लाभों से वंचित न रहे। इस अवसर पर सचिव (भूतपूर्व सैनिक कल्याण) श्री बी आनंद, वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) श्री संजीव मित्तल, रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) श्री रजनीश कुमार और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

स्पर्श रक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य 'डिजिटल इंडिया', 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)' और 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की सरकार की परिकल्पना को बढ़ावा देना है। यह प्रणाली डीएडी द्वारा रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक (पेंशन), ​​प्रयागराज के माध्यम से संचालित की जाती है और तीनों सेवाओं और संबद्ध संगठनों को शामिल करती है। प्रणाली के कार्यान्वयन के शुरूआत में नए सेवानिवृत्त लोगों को शामिल कर रही है और बाद में मौजूदा रक्षा पेंशनभोगियों को शामिल करने के लिए विस्तारित की जा रही है। यह प्रणाली पेंशन चक्र की सभी गतिविधियों जैसे: पहल और स्वीकृति, संवितरण और संशोधन को शामिल करती है।

स्पर्श पहल को रक्षा पेंशनभोगियों को केंद्र में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिन्हें एक ऑनलाइन पोर्टल (https://sparsh.defencepension.gov.in/) के माध्यम से उनके पेंशन खाते को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा। यह पेंशनभोगी की वृतांत और अधिकारों - पेंशन शुरू होने की तारीख से लेकर अंतिम पात्र लाभार्थी को पेंशन की समाप्ति की तारीख तक का पूरा इतिहास रखता है और अभिग्रहण करता है।

स्पर्श ने पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) के निर्माण से लेकर पेंशन के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तक, सही समय पर सही पेंशन देने के आदर्श वाक्य के साथ पेंशन वितरण की प्रक्रिया को मौलिक रूप से फिर से तैयार किया है। स्पर्श की प्रभावशीलता का एक हालिया उदाहरण 43,370 पेंशनभोगियों के लिए केवल 30 दिनों के भीतर 196 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त ग्रेच्युटी जारी करना था। आमतौर पर इस विशाल प्रक्रिया जिसे संवितरण की पुरानी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने में छह महीने से अधिक समय लगता। अतिरिक्त ग्रेच्युटी जून 2021 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए डीए वृद्धि की घोषणा के कारण प्रदान की गई थी। इस प्रकार, स्पर्श 'डिजिटल इंडिया' की भावना का प्रतीक है, जो प्रभावी रूप से प्रशासन प्रणाली सुधार की जरूरतों के साथ प्रौद्योगिकी के उपकरणों को जोड़ता है।

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