नवी दिल्‍ली, 23 फेब्रुवारी 2022

नमस्कार!

मंत्रिमंडळातील माझे सर्व सहकारी, राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी, सामाजिक संघटनांशी संबंधित सहकारी, विशेषत: ईशान्येकडील दुर्गम भागातील सहकारी!

महोदय आणि महोदया,

अर्थसंकल्पानंतर, अर्थसंकल्पातील घोषणांच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने, सर्व संबंधितांशी संवाद अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास' हे आपल्या सरकारच्या धोरण आणि कृतीचे  मूलभूत फलित  सूत्र आहे. आजच्या विषयाची संकल्पना - "कोणत्याही नागरिकाला मागे न ठेवता" ही सुद्धा याच सूत्रावर आधारित आहे. स्वातंत्र्याच्या  अमृत काळात आपण घेतलेले संकल्प सर्वांच्या प्रयत्नातूनच पूर्ण होऊ शकतात.  'सबका प्रयास' तेव्हाच शक्य आहे, जेंव्हा सर्वांचा विकास होईल, प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्राला विकासाचा संपूर्ण लाभ मिळेल. त्यामुळेच गेल्या सात वर्षांत देशातील प्रत्येक नागरिकाचे, प्रत्येक प्रदेशाचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत आहोत. देशातील ग्रामीण भाग आणि गरिबांना पक्की घरे, शौचालये, गॅस, वीज, पाणी, रस्ते या मूलभूत सुविधांनी जोडणे हा या योजनांचा उद्देश आहे. यामध्ये देशाला मोठे यशही मिळाले आहे. मात्र  आता या योजनांच्या पूर्ततेची, 100% उद्दिष्टे साध्य करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी नवीन धोरणही स्वीकारावे  लागणार आहे. देखरेखीसाठी, जबाबदारीसाठी, तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करण्यासह नवीन यंत्रणा विकसित करावी लागेल. आपल्याला सर्व शक्ती पणाला लावावी लागेल.

सहकाऱ्यांनो.

या अर्थसंकल्पात, योजनांच्या पूर्ततेचे हे मोठे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने स्पष्ट मार्गदर्शक आराखडा  दिला आहे. पंतप्रधान आवास योजना, ग्रामीण रस्ते योजना, जल जीवन अभियान, ईशान्येची कनेक्टिव्हीटी, गावांची ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी, अशा प्रत्येक योजनेसाठी अर्थसंकल्पात आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात, ईशान्य सीमावर्ती भागात आणि आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये सुविधांच्या पूर्ततेकडे वाटचाल करण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. आपल्या सीमावर्ती गावांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेला व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ईशान्य  क्षेत्रासाठी पंतप्रधान विकास उपक्रम म्हणजेच पीएम-डिव्हाईन हा उपक्रम  ईशान्य प्रदेशात निश्चित कालमर्यादेत विकास योजनांचा 100% लाभ  सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत सहाय्य्यकारी ठरेल.

सहकाऱ्यांनो,

गावांच्या विकासामध्ये  घर आणि जमिनीचे योग्य सीमांकन करणे अत्यंत आवश्यक आहे.स्वामित्व योजनेची यासाठी  मोठी मदत होत आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत 40 लाखांहून अधिक मालमत्ता पत्रे  देण्यात आली आहेत.भूमी अभिलेखांच्या नोंदणीसाठी राष्ट्रीय प्रणाली आणि एक युनिक लँड आयडेंटिफिकेशन  पिन ही एक मोठी सुविधा  असेल. महसूल विभागावर सर्वसामान्य ग्रामस्थांचे अवलंबित्व कमीत कमी राहील हे आपल्याला सुनिश्चित करावे लागेल. जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन आणि सीमांकनाशी संबंधित उपाययोजनांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने जोडणे ही आजच्या काळाची  गरज आहे.मला वाटते की, सर्व राज्य सरकारांनी कालमर्यादा निश्चित करून  काम केले तर गावांच्या विकासाला मोठी गती मिळेल. या अशा सुधारणा आहेत, ज्या गावांमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या उभारणीला गती देतील आणि गावांतील व्यावसायिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देतील. प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण होण्याच्या आणि गुणवत्तेशीही  तडजोड होणार नाही या दृष्टीने, विविध योजनांमध्ये 100% उद्दिष्ट  साध्य करण्यासाठी, आपल्याला नवीन तंत्रज्ञानावर देखील लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

सहकाऱ्यांनो,

यंदाच्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी 80 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्टही निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी वेगाने काम करावे लागणार आहे. तुम्हा सर्वांना हे  माहित आहे की, आज देशातील 6 शहरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून, 6 दीपस्तंभ (लाईट हाऊस)प्रकल्पांवर काम सुरु आहे. खेड्यापाड्यातील घरांमध्ये अशा  प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल, आपल्या पर्यावरण- संवेदनशील क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या बांधकामांसाठी नवीन तंत्रज्ञान कसे वापरता येईल, यासंदर्भातील उपायांवर  अर्थपूर्ण आणि गंभीर चर्चा आवश्यक आहे. गावांमध्ये, डोंगराळ भागात, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे हे देखील  मोठे आव्हान आहे. स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीनुसार दीर्घकाळ टिकणारी सामग्री  निश्चित करणे आणि त्याची  उपाययोजना   करणे देखील अत्यंत आवश्यक आहे.

सहकाऱ्यांनो,

आम्ही जल जीवन अभियान  अंतर्गत सुमारे 4 कोटी नळजोडण्या देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट  साध्य करण्यासाठी तुम्हाला तुमची मेहनत आणखी वाढवावी लागेल. माझे प्रत्येक राज्य सरकारला आवाहन आहे की, ज्या जलवाहिन्या टाकल्या जात आहेत, जे पाणी येत आहे, त्याच्या गुणवत्तेकडेही खूप लक्ष देण्याची गरज आहे. गावपातळीवर लोकांमध्ये मालकी हक्काची भावना निर्माण झाली पाहिजे, जल प्रशासन बळकट झाले पाहिजे, हे सुद्धा  या योजनेचे एक उद्दिष्ट आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन, 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात नळाद्वारे  पाणी पोहोचवायचे आहे.

सहकाऱ्यांनो,

गावांची डिजिटल कनेक्टिव्हिटी ही आता महत्त्वाकांक्षा नसून आजची गरज आहे. ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीमुळे गावांमध्ये केवळ सुविधाच  उपलब्ध होणार नाहीत, तर गावांमध्ये कुशल तरुणांचा मोठा समूह तयार करण्यासाठीही मदत मिळेल. जेंव्हा गावांमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीसह सेवा क्षेत्राचा विस्तार होईल, तेंव्हा देशाचे सामर्थ्य  आणखी वाढेल. ऑप्टिकल फायबर कनेक्टिव्हिटीमध्ये काही समस्या असल्यास त्या ओळखून त्यावर आपल्याला उपाय शोधावाच लागेल. ज्या ज्या गावांमध्ये कामे पूर्ण झाली आहेत त्या गावांमध्ये गुणवत्ता आणि  सुविधांचा  योग्य वापर याबाबत जनजागृती करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. कोअर बँकिंग प्रणाली अंतर्गत 100 टक्के टपाल कार्यालये आणण्याचा निर्णय देखील एक मोठे पाऊल आहे. या निर्णयामुळे जनधन योजनेपासून सुरु झालेल्या वित्तीय समावेशनाच्या मोहिमेच्या पूर्ततेला बळ मिळेल.

सहकाऱ्यांनो,

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधार म्हणजे आपली मातृशक्ती आहे, आपली स्त्रीशक्ती आहे. वित्तीय समावेशनाने घरातील आर्थिक निर्णयांमध्ये महिलांचा अधिक सहभाग सुनिश्चित केला आहे. बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांचा हा सहभाग आणखी वाढवण्याची गरज आहे. आपण अधिकाधिक स्टार्ट अप्स ग्रामीण भागात कसे घेऊन जाऊ शकतो यासाठी तुम्हाला तुमचे प्रयत्न वाढवावे लागतील.

सहकाऱ्यांनो,

या अर्थसंकल्पात घोषित केलेले सर्व कार्यक्रम आपण वेळेत कसे पूर्ण करू शकतो, सर्व मंत्रालये, सर्व भागधारकांचा एकमेकांशी ताळमेळ  कशाप्रकारे  सुनिश्चित करता येईल, याबद्दल या वेबिनारमध्ये सविस्तर चर्चा अपेक्षित आहे.‘ कोणत्याही नागरिकाला  मागे न ठेवता’ हे उद्दिष्ट अशा प्रयत्नांतून पूर्ण होईल, याची मला खात्री आहे.

माझी अशीही विनंती आहे की,  या प्रकारात आम्ही सरकारच्या वतीने फारसे बोलू इच्छित नाही, आम्हाला तुमच्याकडून ऐकायचे आहे, आम्हाला तुमचे अनुभव जाणून घ्यायचे आहेत.  प्रथमतः प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून आपण आपल्या गावांची  क्षमता कशाप्रकारे  वाढवू शकतो, तुम्ही विचार करा, गावांमध्ये  सरकारी यंत्रणांची काही ना काही भूमिका असते, यासाठी त्यांनी कधी गावपातळीवर दोन-चार तास एकत्र बसून त्या गावात एकत्रितरित्या  काय करता येईल यावर चर्चा केली आहे का, मी दीर्घकाळ राज्याचा मुख्यमंत्री राहिलो आहे, माझा अनुभव आहे, ही आपली सवय नाही.

एक दिवस कृषीक्षेत्रातली व्यक्ति येईल, दुसऱ्या दिवशी पाटबंधारे क्षेत्रातली व्यक्ती येईल, तिसऱ्या दिवशी आरोग्य क्षेत्रातील, चौथ्या दिवशी शिक्षण क्षेत्रातली व्यक्ती येईल, आणि एकमेकांना एकमेकांच्या कामांविषयी काहीही माहिती नसेल. मग त्या गावात, कोणी एक दिवस निश्चित करुन, जितक्या संबंधित यंत्रणा आहेत त्या एकाच वेळी, एकत्र बसून गावातल्या लोकांसोबत आणि ग्रामपंचायत सदस्यांशी चर्चा करावी. आज आपल्या गावांसमोर आर्थिक चणचणीची समस्या तेवढीशी नाही, मात्र, तुकड्यातुकड्यांमध्ये काम करणं ही अडचण आहे आणि त्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची पद्धत सुरु करायला हवी, आणि त्याचा लाभ घ्यायला हवा.

आता आपण विचार करत असाल, की राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि ग्रामीण विकासाचा परस्परांशी काय संबंध आहे? आता आपणच विचार करा, की राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात, एक विषय असाही आहे, आपण आपल्या भागातील स्थानिक लोककलांचा परिचय आपल्या मुलांना करुन द्या. आपण जवळच्या पर्यटनस्थळी त्यांची सहल न्या . आपण कधी विचारही केला नसेल की सीमाभागातली गावे गतिमान करण्याच्या आपल्या संकल्पाअंतर्गत आपण त्या तालुक्यात जी कुठली शाळा असेल, ती निवडावी. कुठे आठवी इयत्ता तर कुठे नववी किंवा दहावीची मुले असतील. तिथे  जाऊन दोन दिवस मुक्काम करा. ते गांव बघा, तिथली झाडे-झुडपे, वातावरण,  लोकांचे जीवनमान हे सगळे बघा. आपल्यालाही त्या गावाची गतिमानता, त्यातली चेतना निश्चितच  आपल्याला जाणवेल. 

तालुक्याच्या स्थळी राहणारा मुलगा, चाळीस-पन्नास, शंभर किलोमीटर अंतरावर जाऊन, आपल्या भागात असलेल्या शेवटच्या टोकावरच्या गावात जाईल, आपल्या भागाची सीमा बघेल. आता हा तसा तर शैक्षणिक कार्यक्रम आहे. मात्र आपल्या ‘सीमेवरील गतिमान गावे’ या अभियानासाठी देखील तो उपयुक्त ठरू शकेल. मग आपण अशा काही व्यवस्था विकसित करु शकतो का?

आता आपण हे निश्चित केले पाहिजे, की तालुका पातळीवरील जेवढ्या स्पर्धा होतील, ते सगळे कार्यक्रम आपण सीमाभागातील गावात करूया. आपोआप त्या गावांमध्ये गतिमानता  येईल. त्याचप्रमाणे, आपण हा ही विचार करायला हवा, की असे किती लोक आहेत, जे कुठेतरी सरकारी कार्यालये/विभागात काम करतात, पण मूळचे या गावातले रहिवासी आहेत. आणि आता सरकारी नोकरीतून निवृत्त होऊन, या गावात किंवा मग जवळच्या गावात, कुठेतरी राहायला आले आहेत. मग असे लोक, ज्यांचा सरकार, प्रशासनाशी संबंध आहे किंवा ज्यांना निवृत्तीवेतन मिळते ते लोक वर्षातून एकदा आपल्या गावात एकत्र येऊ शकतात का? की हे माझे गाव, मी तर इथून गेलो, नोकरी करतो आहे. शहरात गेलो. पण चला आपण जरा गावातल्या सगळ्यांना भेटूया. आपण सरकारसाठी काम करतो. सरकारी यंत्रणा, प्रशासन आपल्याला माहिती आहे. तर मग आपण आपल्या गावासाठी एकत्र येऊन काम करूया. ही नवी  रणनीती आहे. आपण कधी असा विचार केलात का, की आपण आपल्या गावाचा वाढदिवस निश्चित करु, आणि तो दिवस साजरा करूया. गावातील लोकांनी  10-15 दिवसांचा उत्सव साजरा करत, गावाच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. गावांसोबत आपली ही आपुलकी, गावाला तितकीच  समृद्ध करेल जेव्हढी निधीतून समृद्धी येईल आणि सर्वांच्या प्रयत्नातून तर यापेक्षाही जास्त होईल.  

आपण एक नवी रणनीती तयार करुन काही नवे करु शकतो का? आता जशी आपली कृषि विज्ञान केंद्रे आहेत, आपल्या गावात समजा 200 शेतकरी असतील, तर त्यातल्या 50 शेतकऱ्यांना आपण नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्याचा  आपण विचार करु या. आपल्याकडे जी कृषि विद्यापीठे आहेत, त्यात शिकणारी जास्तीत मुले ग्रामीण पार्श्वभूमीतील असतात. आपण कधी या विद्यापीठांमध्ये जाऊन ग्रामीण विकासाचे पूर्ण चित्र, या मुलांसमोर ठेवले आहे का?  ते सुट्ट्यांमध्ये आपापल्या गावी जातात, गावातल्या लोकांसोबत राहतात. जर  ते शिकले सवरले असतील, तर सरकारच्या योजना जाणून घेतील. त्या समजून घेतील आणि आपल्या गावासाठी काहीतरी करतील. अशा काही कल्पनांचा आपण विचार करू शकतो का? आणि आपल्याला हे ही माहिती असायला हवे की आज जास्तीत जास्त राज्यामध्ये, आपण ‘किती’करतो, यापेक्षा ‘काय’करतो, त्याचे फलित काय, यावर भर देण्याची गरज आहे. आज गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी जातो आहे. त्या निधीचा जर योग्य वेळी, योग्य उपयोग झाला, तर आपण गावांची परिस्थिती नक्कीच बदलू शकतो.

आम्ही खेड्यांत एक प्रकारे गावाचे सचिवालय, आणि जेव्हा मी गावाचे सचिवालय म्हणतो, तेव्हा आपण विचार कराल की एक इमारत असायला हवी. सर्वांना बसायला जागा, मी ते म्हणत नाही. वेळ पडली तर आज गावांत बसता, अशाच एखाद्या छोट्याश्या जागी बसतील, पण सर्वजण मिळून शिक्षणासाठी काहीतरी योजना तयार करू शकतो. त्याच प्रकारे आपण बघितले असेल. भारत सरकारने आकांक्षी जिल्ह्यांचा एक कार्यक्रम हातात घेतला आहे. इतका अद्भुत अनुभव येत आहे की जिल्ह्या जिल्ह्यात स्पर्धा सुरु झाली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला वाटत आहे की माझ्या राज्यात मी मागे राहणार नाही. अनेक जिल्ह्यांना वाटत आहे मी राष्ट्रीय सरासरीच्याही पुढे निघून जावे. आपण आपल्या तालुक्यात आठ – दहा निकष तयार करा. त्या आत – दहा निकषांवर स्पर्धा घेऊन तीन महिन्यात स्पर्धेचा निकाल घेऊन , या निकषांवर कुठले गाव पुढे गेले. कुठले गाव पुढे जात आहे? हे जाणून घ्या. आज आपण काय करतो, सर्वोत्तम खेड्यासाठी  राष्ट्रीय पुरस्कार देतो. तालुका स्तरावर समजा पन्नास, शंभर, दीडशे, दोनशे गावं असतील त्यांच्यात स्पर्धा घ्या, त्यांचे निकष तयार करा, की हे दहा विषय आहेत. चला 2022 मध्ये या दहा विषयांवर स्पर्धा घेऊ. बघूया या दहा विषयांत कोण पुढे जातो ते. तुम्ही बघाल, बदल घडायला सुरवात होईल. आणि जेव्हा या प्रकारे तालुका स्तरावर देखील मान्यता मिळेल तेव्हा बदल घडायला सुरवात होईल. आणि म्हणून मी म्हणतो की पैशाची समस्या नाही. आज आपण काय करतो आणि त्याने प्रत्यक्षात काय साध्य  होते यावर काम करायला हवे.

आपण खेड्यांत एक मानसिकता बनवू शकत नाही का, की आमच्या गावात कुठलेच बालक कुपोषित राहणार नाही. मी सांगतो की सरकारच्या आर्थिक मदतीची पर्वा न करता गावातले लोक एकही मुल कुपोषित होऊ देणार नाहीत, एकदा त्यांच्या मनाने घेतले ना,मग  ते करणार.आज देखील आपले हे संस्कार आहेत. आपण जर असे ठरविले की गावात एकही विद्यार्थी शाळा सोडणार नाही, आपण बघा लोक गावाशी जोडले जातील. आम्ही तर हे बघितले आहे, गावांतले अनेक असे नेते आहेत, पंच आहेत, सरपंच आहेत मात्र गावातल्या शाळेत कधी गेले नाहीत. आणि गेले ते ही केव्हा, तर झेंडावंदन करायला, इतर वेळी कधीच जायचे नाही. आपण ही सवय कशी बनवू शकतो? हे माझे गाव आहे, या माझ्या गावातल्या व्यवस्था आहेत, मला त्या गावात जायचे आहे आणि हे नेतृत्व सरकारी सर्व  विभागांना द्यायला हवे. जर आपण हे नेतृत्व देणार नाही, आणि आपण केवळ असं म्हणू की आम्ही चेक दिला आहे, आम्ही पैसे पाठवले आहेत, आमचे काम झाले, तर परिवर्तन  होणार नाही. आपण जेव्हा स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करत आहोत आणि महात्मा गांधींच्या आयुष्याशी निगडीत काही गोष्टी आहेत, आपण त्या साकार करू शकत नाही का? स्वच्छता, भारताचा आत्मा गावांत आहे, असे महात्मा गांधी म्हणत असत, आपण हे पूर्ण करू शकत नाही का?

मित्रहो,

राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था मिळून आणि सगळे विभागीय कप्या-कप्य्याचे अडथळे दूर करून जर हे काम केले तर, मला पूर्ण खात्री आहे आपण उत्तमोत्तम परिणाम घडवून आणू शकतो. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षी आपणही देशाली काहीतरी दिले पाहिजे, याच विचाराने आपण काम करायला हवे. आज आपण दिवसभर देखील चर्चा करणार आहात, गावांत बदल घडवून आणण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा पुरेपूर वापर आणि प्रत्येक पैचा वापर आपण कसा करू शकतो, हे जर आपण ठरविले तर तुम्ही बघाल एकही नागरिक वंचित राहणार नाही. आपले स्वप्न पूर्ण होईल. आपल्याला माझ्या अनेक शुभेच्छा.

खूप खूप धन्यवाद!

* * *

S.Thakur/N.Chitale/S.Chavan/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com