ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਨਸ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਐੱਨਐੱਮਐੱਮਐੱਸਐੱਸ) ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1827.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚਕ੍ਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਯਾਨੀ 2021-22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ  ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੇਧਾਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਣ (ਡ੍ਰੋਪ-ਆਉਟ) ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 12,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (1000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ) ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ/ਨਵੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਰ ਪੋਰਟਲ (ਐੱਨਐੱਸਪੀ) ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਮੋਡ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2008-09 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਤੱਕ 1783.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ 22.06 ਲੱਖ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ 1827.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ 14.76 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

*****