प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 फरवरी 2022 को अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा आयोजित एक वेबिनार में उद्घाटन भाषण देंगे। यह कार्यक्रम केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 'लीविंग नो सिटीजन बिहाइंड' शीर्षक से सरकार द्वारा घोषित वेबिनारों की श्रृंखला का एक हिस्सा है।

इस वेबिनार में सरकारी अधिकारियों, विभिन्न मंत्रालयों, संस्थानों के प्रतिनिधियों, सलाहकारों, डोमेन विशेषज्ञों, रियल एस्टेट डेवलपर्स और अन्य हितधारकों की भागीदारी देखी जाएगी। इसमें ग्रामीण और शहरी विकास से संबंधित विभिन्न डोमेन पर अलग-अलग ब्रेक-आउट सत्र आयोजित किए जाएंगे। पैनल में शामिल लोग किफायती आवास, जलापूर्ति, रेल, मोबाइल, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण गरीबों को आजीविका विकल्प सुनिश्चित करने, बैंकिंग सेवाओं, लोगों के लाभ के लिए भूमि प्रबंधन को आसान बनाने पर अपने विचार साझा करेंगे।

वेबिनार में छह ब्रेकआउट सत्र आयोजित किए जाएंगे जिसमें विशेषज्ञों के साथ इस बात पर चर्चा और मंथन किया जाएगा कि बजट कार्यान्वयन रोडमैप पर कैसे कार्य बिंदुओं को निर्धारित किया जाए और इस पर रणनीति बनाई जाए। ‘सभी के लिए आवास’ पर सत्र के दौरान, मंत्रालय के अधिकारी और ग्रामीण एवं शहरी आवास क्षेत्रों के प्रख्यात वक्ता ‘अमृतकाल में सभी के लिए आवास' को साकार करने पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्राथमिक ध्यान (i) किफायती आवास के लिए सबको शामिल करने की सुविधा (ii) किफायती आवास की डिलीवरी बढ़ाने के लिए अन्य योजनाओं, शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे की रणनीतियों के साथ तालमेल और (iii) किफायती आवास क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने पर होगा।

केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं कीं जो शहरी आवास के महत्व और शहरीकरण की बढ़ती गति को मान्यता देती हैं। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस बजट ने नींव रख दी है और भारत@75 से भारत@100 तक अगले 25 वर्षों के अमृत काल के दौरान अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक खाका दे दिया है। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि पीएम आवास योजना के तहत चिन्हित पात्र लाभार्थियों, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए 80 लाख घरों को पूरा किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए ₹48,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसमें से ₹28,000 करोड़ का प्रावधान केवल पीएमएवाई (यू) के लिए किया गया है। यह वित्तीय प्रतिबद्धता न केवल आश्रय प्रदान करेगी, बल्कि 80 लाख लाभार्थी परिवारों के जीवन में सम्मान भी जोड़ेगी, इससे देश के लगभग 4 करोड़ नागरिकों को लाभ होगा। 2022-23 में बनने वाले इन 80 लाख घरों में से 28 लाख घर शहरी इलाकों में और 52 लाख घर देश के ग्रामीण इलाकों में होंगे।

वेबिनार सुबह 11 बजे श्री मनोज जोशी, सचिव, एमओएचयूए द्वारा 'सभी के लिए आवास और बजट घोषणाओं' के परिचय के साथ शुरू होगा। इसके बाद, एमओएचयूए के वेबिनार में वक्ता/विशेषज्ञ - श्री अजय जैन, विशेष मुख्य सचिव (आवास), आंध्र प्रदेश सरकार, श्री हर्षवर्धन पटोदिया, अध्यक्ष, क्रेडाई और श्री शुभगतो दासगुप्ता, सीनियर फेलो, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर), एमओआरडी; डॉ. पी के दास, विजिटिंग प्रोफेसर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार, यूएनडीपी; डॉ. मनीष रंजन, सचिव, ग्रामीण विकास, झारखंड और श्री एस के नेगी, सीबीआरआई अपनी बात साझा करने के लिए शामिल होंगे।

सत्र दो घंटे का होगा जिसमें सवाल-जवाब और चर्चा शामिल हैं। सत्र के लिए पंजीकरण करने हेतु https://pmayu.webex.com/pmayu/j.php?RGID=r7fcea2cedbeb286316ae7eed8f1b12d7 पर क्लिक करें।

वेबिनार का एजेंडा इस प्रकार है:

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एमजी/एएम/एके/डीवी