16 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਬਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ 100ਵਾਂ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਬਾ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਚਾਰ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ: ਭਦ੍ਰਾਦਰੀ ਕੋਠਗੁਡੇਮ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਭੂਪਾਲਪੱਲੀ, ਕੋਮਰਾਮ ਭੀਮ ਆਸਿਫਾਬਾਦ (ਸਾਰੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੇਵਾਤ।

ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ  5.78 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲੀਹ 'ਤੇ ਹੈ।

15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 19.27 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3.23 ਕਰੋੜ (17%) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 1,138 ਬਲਾਕ, 66,328 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 1,36,803 ਪਿੰਡ ‘ਹਰ ਘਰ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ (99%), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (92.5%), ਗੁਜਰਾਤ (92%) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ (90%) ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ 2022 ਵਿੱਚ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਵਿੱਚ 3.8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2021-22 ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 26,940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯਾਨੀ 2025-26 ਤੱਕ 1,42,084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਲਕਿ ਜਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ’ (no one is left out), ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਔਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ 'ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ' ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ, ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸਏਜੀਵਾਈ) ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 117 ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 24 ਲੱਖ (7.17%) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.37 ਕਰੋੜ (40%) ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਪਾਨੀ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ-ਐਕਿਊਟ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਜੇਈ-ਆਈਈਐੱਸ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 61 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (38%) ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਈ-ਏਈਐੱਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8 ਲੱਖ ਘਰਾਂ (2.64%) ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 8-10 ਐੱਲਪੀਸੀਡੀ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਲ਼ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8.47 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ (82%) ਅਤੇ 8.67 ਲੱਖ (78%) ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ  ਲਈ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ 1.08 ਲੱਖ ਗ੍ਰੇਅ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ , ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ, ਬਿਹਤਰ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ 'ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ' (bottom up) ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡਬਲਿਊਐੱਸਸੀ)/ਪਾਣੀ ਸੰਮਤੀ ਗਠਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਆਈਐੱਸਏ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4.70 ਲੱਖ ਵੀਡਬਲਿਊਐੱਸਸੀ(ਪਾਣੀ ਸੰਮਤੀਆਂ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3.83 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਜੇਐੱਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx  'ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*****

ਬੀਵਾਈ/ਏਐੱਸ