ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ/ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਤਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਤਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਤੀਵਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਿਸਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2024 ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਣਜ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸੀਬੀਐੱਸ ਦਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸੀਓ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਨ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੌਨ-ਫੌਸਿਲ ਈਂਧਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੀਓਪੀ26 ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਤਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ’ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਤੱਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

• ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੌਨ-ਫੌਸਿਲ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ।

• ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ 50% ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

• ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰੇਗਾ।

• ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਤੀਵਰਤਾ ਨੂੰ 45% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।

• ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ‘ਨੈਟ ਜੀਰੋ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਈਈ) ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬੀਈਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

************

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ