नवी दिल्ली, 11 फेब्रुवारी 2022

भारतातील ऊर्जा संक्रमण उद्दिष्टांबाबत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या भूमिकेविषयी चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा तथा नवीन आणि नवीकरणक्षम ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली  दूरदृश्य माध्यमातून एक बैठक संपन्न झाली. यामध्ये दोन्ही मंत्रालयांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि त्यांच्या ऊर्जा विभागांचे प्रधान सचिव सहभागी झाले होते.

हवामानबदल आणि जागतिक तापमानवाढ या समस्यांविरोधातील लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेल्या वचनबद्धतेचा सिंग यांनी यावेळी पुनरुच्चार केला. अर्थव्यवस्थेच्या शक्य त्या सर्व क्षेत्रांमध्ये ऊर्जा संक्रमण घडवून आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज त्यांनी यावेळी अधोरेखित केली.

देशाची कार्बन इंटेन्सिटी म्हणजेच कार्बन तीव्रता (स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जनाचे प्रमाण) कमी करण्यासाठी माननीय पंतप्रधानांनी COP26 परिषदेत व्यक्त केलेल्या वचनबद्धतेच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली. हवामान बदलासंदर्भातील भारताच्या वचनबद्धतांच्या दृष्टीने राज्यांचा सहभाग मिळविणे हा या बैठकीमागील उद्देश होता. प्रत्येक राज्याला/ केंद्रशासित प्रदेशाला उर्जाबचतीची उद्दिष्टे आखून देण्यावरही यावेळी चर्चा झाली.

अर्थव्यवस्थेच्या शक्य त्या सर्व क्षेत्रांत ऊर्जेचे कार्यक्षम उपयोजन करण्याचे उपाय मोठ्या प्रमाणात अंमलात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी समन्वयाने प्रयत्न केले पाहिजेत, यावर सिंग यांनी भर दिला. ऊर्जा संवर्धन आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेसाठी समर्पित अशी राज्यातील संस्था गरजेची असल्याचेही ऊर्जामंत्र्यांनी अधोरेखित केले. आखून दिलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी राज्यांनी कृती-आराखडे तयार करावेत अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. "आपण नव्या आणि आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठी प्रयत करत आहोत आणि आधुनिक ऊर्जा व्यवस्थेशिवाय ते शक्य नाही." असेही ते म्हणाले. हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर काम करण्यासाठी केंद्र सरकार उत्सुक असल्याचेही ते म्हणाले.

कृषिक्षेत्राला 2024 पर्यंत डिझेलमुक्त करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी भारत डिझेलऐवजी नवीकरणक्षम ऊर्जास्रोत वापरेल, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

व्यापारी उपयोगाच्या वास्तूंनी एसीबीएसचे म्हणजे पर्यावरण अटींची पूर्तता करण्याच्या आदेशाचे अनुपालन केले पाहिजे आणि निवासी वापराच्या वास्तूंनी 'इको निवास' चे पालन केले पाहिजे आणि इमारतींसाठीच्या नियमांचाच हा भाग बनला पाहिजे, अशी अपेक्षा, सिंग यांनी व्यक्त केली. ऊर्जा साठवणुकीमुळे ऊर्जेची सगळी गरज बिगर-जीवाश्म इंधनांतून भागवता येईल, असेही ते म्हणाले..

नोव्हेंबर 2021 मध्ये ग्लासगो येथे झालेल्या COP26 हवामान परिषदेत माननीय पंतप्रधानांनी हवामानबदलाशी दोन हात करण्यासाठी भारताच्या 'पंचामृताची' घोषणा केली होती. ते पाच अमृत घटक पुढीलप्रमाणे-

• वर्ष 2030 पर्यंत भारत बिगर-जीवाश्म ऊर्जास्रोतांद्वारे 500 गिगावॅट उर्जाक्षमता संपादन करेल.
• वर्ष 2030 पर्यंत भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजेपैकी 50 टक्के गरज, नवीकरणक्षम स्रोतांमधून भागवेल.
• आजपासून वर्ष 2030 पर्यंत भारत प्रक्षेपित/ अंदाजित कार्बन उत्सर्ग एक अब्ज टनांनी कमी करून दाखवेल.
• वर्ष 2030 पर्यंत भारत आपल्या अर्थव्यवस्थेची कार्बन तीव्रता 45 टक्क्यांपेक्षा कमी करेल.
• वर्ष 2070 पर्यंत भारत हरितगृह वायूंच्या संदर्भात 'निव्वळ शून्य उत्सर्जन' उद्दिष्ट संपादन करेल.

राज्यपातळीवर करता येण्यासारख्या कार्यक्रमांविषयी, बीईई म्हणजे ऊर्जा कार्यक्षमता संस्थेच्या महासंचालकांनी यावेळी  एक सादरीकरण केले.

राज्य ऊर्जा कार्यक्षमता कृती आराखडा विकसित करण्यासाठी तसेच त्याचा स्वीकार आणि त्यावर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी पाठिंबा आणि सहकार्य दिले पाहिजे, यावर उर्जासचिवांनी भर दिला.

राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या चर्चेने या बैठकीचा समारोप झाला. गेल्या काही वर्षांत राज्यांनी या दिशेने केलेल्या कामांविषयी अधिकाऱ्यांनी यावेळी माहिती दिली.

प्रत्येक राज्याची ऊर्जाविषयक उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने राज्यनिहाय कृती आराखडे तयार करण्यासाठी बीईई राज्यांना मदत करणार आहे.

Jaydevi PS/ J.Waishampayan /P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com