नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2022

देशातील जंगलांचे संरक्षण, संवर्धन आणि वाढ करण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहनात्मक तसेच नियामक उपाययोजनांद्वारे  पावले उचलली आहेत. ‘खारफुटी आणि प्रवाळ खडकांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन’ या राष्ट्रीय किनारी  अभियान कार्यक्रमांतर्गत केंद्र पुरस्कृत योजनेद्वारे प्रोत्साहनात्मक उपाययोजनांची  अंमलबजावणी केली जात आहे.या कार्यक्रमांतर्गत, खारफुटीच्या संवर्धन आणि व्यवस्थापनासाठी वार्षिक व्यवस्थापन कृती आराखडा (एमएपी ) तयार करण्यात येतो  आणि सर्व किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या आराखड्याची अंमलबजावणी केली जाते.

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ), इंडिया ने  दिलेल्या माहितीनुसार, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडियाने 'मॅजिकल मँग्रोव्ह्ज' या मोहिमेद्वारे खारफुटी  संवर्धनासाठी महाराष्ट्र, गोव्यासह नऊ राज्यांतील नागरिकांना आवाहन केले आहे. खारफुटीच्या संवर्धनासंदर्भात  साक्षर  होण्यासाठी आणि अधिकाधिक समुदाय सदस्यांना हे  कार्य करण्याच्या अनुषंगाने  प्रेरित करण्यासाठी सुमारे 180 स्वयंसेवकांनी आपला वेळ देत कटिबद्धता दर्शवली आहे.

खारफुटीचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन यासाठी सरकार  केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत, सर्वेक्षण आणि सीमांकन, पर्यायी आणि पूरक उपजीविका साधने , संरक्षण उपाय तसेच  शिक्षण आणि जागरुकता उपक्रमांसह कृती योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी किनारी  राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना साहाय्य  करते.

या व्यतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्य सरकारने खारफुटीच्या संवर्धनासाठी अनेक सक्रिय पावले उचलली आहेत आणि खारफुटीच्या संवर्धनासाठी समर्पित खारफुटी विभागाची  स्थापना राज्य सरकारने केली आहे. त्याचप्रमाणे खारफुटीचे आच्छादन वाढविण्यासाठी आणि राज्य सरकारच्या वन विभागाच्या अंतर्गत संशोधन आणि उपजीविका उपक्रमांना चालना देण्यासाठी कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान देखील तयार करण्यात आले आहे.

भारतीय वन सर्वेक्षण विभागाकडून  (एफएसआय ) द्वैवार्षिक आधारावर  देशातील खारफुटीच्या आच्छादनाचे  घनतेनुसार, घनदाट, मध्यम दाट आणि खुल्या खारफुटीचे आच्छादन अशा तीन  वर्गांमध्ये निर्धारण केले जाते  आणि भारत वन अहवालामधील  (आयएसएफआर ) निष्कर्ष प्रकाशित केले जातात.  आयएसएफआर 2021 नुसार, देशातील खारफुटीचे आच्छादन 2019 मध्ये निर्धारित केलेल्या खारफुटीच्या आच्छादनाच्या  तुलनेत 2021 मध्ये. 17 चौरस किलोमीटरने  वाढले आहे.

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे राज्यमंत्री  अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.

JPS/SC/PM

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com