केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ विभाग राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, 2030 पर्यंत नवा भारत साकारण्याच्या भारत सरकारने 2019 मध्ये मांडलेल्या दृष्टिकोनाचा, नील अर्थव्यवस्था हा सहावा पैलू म्हणून अधोरेखित करण्यात आला आहे. डीप ओशन मिशन म्हणजेच खोल समुद्रातील शोधमोहीमेअंतर्गत 2021-22 मध्ये 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यसभेत आज एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगीण विकासावर आणि वृद्धीवर भर देणारे तज्ञ कार्यगटांचे अहवाल विचारात घेऊन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाद्वारे नील अर्थव्यवस्थेसंदर्भात मसुदा धोरण दस्तऐवज तयार करण्यात आला आहे. यादृष्टीने खालील सात विषयाधारित  क्षेत्रे किंवा स्तंभ निश्चित करण्यात आले आहेत :

• नील अर्थव्यवस्था आणि सागरी प्रशासनासाठी राष्ट्रीय लेखा आराखडा
• किनारी सागरी क्षेत्रीय नियोजन आणि पर्यटन.
• सागरी मत्स्योत्पादन, मत्स्यसंवर्धन आणि माशांवर प्रक्रिया.
• उत्पादन, उदयोन्मुख उद्योग, व्यापार, तंत्रज्ञान, सेवा आणि कौशल्य विकास.
• ट्रान्स-शिपमेंटसह लॉजिस्टिक, पायाभूत सुविधा आणि शिपिंग.
• किनाऱ्यावर आणि खोल समुद्रातील खाणकाम आणि किनारी भागात ऊर्जा निर्मिती
• सुरक्षा, धोरणात्मक पैलू आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता
• ****

S.Tupe/S.Chavan/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com