ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 67.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਤੇ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ-ਮੀਨੀਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਸੈਕਟ੍ਰਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਵਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ – ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2.0, ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਯ।

ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਇਮਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ। ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਉਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਥਾਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਖਾਨ-ਪਾਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਟੀਐੱਚਆਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਖਾਨ-ਪਾਨ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ।

ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਪੋਸ਼ਣ, ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੁ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਹਾਰ ਨਿਯਮ, ਆਯੁਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਮਏਐੱਮ/ਐੱਸਏਐੱਮ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ।  ਉਹ ਸੰਚਾਲਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮਰਥਨ, ਆਈਸੀਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਖਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਏਕੀਕਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ “ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਖੰਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਸ਼ਣ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਪ੍ਰਤਯੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ-ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਫਸਾਈਕਲ ਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੋ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ -  ‘ਸਮਬਲ ਅਤੇ ਸਾਮਰਥਯ’। ਸਮਬਲ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਮਬਲ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਕ ਵੰਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ (ਓਐੱਸਸੀ), ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (181-ਡਬਲਿਊਐੱਚਐੱਲ) ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਿਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਘਟਕ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਸਾਮਰਥਯ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਜਵਲਾ, ਸਵਾਧਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਚ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤ੍ਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸਾਮਰਥਯ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਯ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਾਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 472 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਯ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਚਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਲ ਨਿਆ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਯ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰਸ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ/ਸੇਵਾ, ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮੁਦਾਇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਪਾਤ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਕ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਮਿਆਦ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ 1,81,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1,02,031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 79,672 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,108.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (10.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਰਚ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਔਸਤ 60:40 ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਯੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ 90:10 ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 20989 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 15761 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ‘ਸਮਬਲ’ ਦੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ/ਐੱਮਡਬਲਿਊਸੀਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ/ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 ‘ਸਾਮਰਥਯ’ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਔਸਤ 90:10 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 12742 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15761 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਯ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 10916 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਪੀਐੱਸ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਵੰਡ 3852 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਯ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 63.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

*******

ਬੀਵਾਈ