ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। 

 ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 2014-15 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਖੀ' ਵਜੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।“

 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ।  "ਮੁਦਰਾ" ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  "ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ" ਪਹਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਰਮ ਨਾਲ ਹੱਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.5 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ 33 ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ, ਵਿਭਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”

 **********

ਬੀਵਾਈ