ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ “ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ)” ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੰਮੂ ਸਥਿਤ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ) ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮੇਹਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਮੌਡਲ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ- 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ, ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ‘ਤੇ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਕਿੱਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਤਧਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 10 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਾਂਖਿਅਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਐੱਮਪੀਏਆਰਡੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ) ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਿਮਨ ਲਿਖਿਤ ਹਨ:

1. ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ- ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ, ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਾਗਵਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਾਸ ਉਤਪਾਦਨ, ਪੋਲਟ੍ਰੀ (ਮੁਰਗੀਪਾਲਨ) ਉਤਪਾਦਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ- ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਇਕਾਈਆਂ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019-2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਵਿੱਚ 109 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
3. ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ- ਪੇਅਜਲ, ਅਲੱਗ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੌਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
4. ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ- ਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਤਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਪੀਐੱਚਸੀ/ਉਪ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਖੁਦ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
5. ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਖੇਤਰ- ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਾਂਦਰਬਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਪੇਅਜਲ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਸੁਵਿਧਾ ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਔਲ-ਵੈਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।
6. ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ- 80 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ।

7. ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ- ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

8. ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ- ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

9.ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਖੇਤਰ- ਈ-ਔਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਂਗੀਣ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕ੍ਰਿਯ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ‘ਨਾਗਰਿਕ-ਪ੍ਰਥਮ’ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਥਕ ਹਾਂ।”

ਪਿਛਲੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਔਫਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕੇ-ਆਈਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਭਿਯਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ‘ਤੇ 3 ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਤਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ- ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਮੈਂਟ” ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮੌਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ