ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ’ਤੇ ਉਪ ਮਿਸ਼ਨ” (ਐੱਸਐੱਮਏਐੱਮ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਕਾਸ਼ਮਿਕ ਖਰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਡ੍ਰੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ, ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਹੱਬਸ, ਡ੍ਰੋਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਸਮਿਕ ਖਰਚ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਐੱਫਪੀਓ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਸਐੱਮਏਐੱਮ, ਆਰਕੇਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਐੱਫਪੀਓ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੀਐੱਚਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਹੱਬਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡ੍ਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੰਡ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 10 ਵੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਮੋਟ ਪਾਇਲਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀਐੱਚਸੀ/ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਹੱਬਸ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡ੍ਰੋਨ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਸੀਏ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਤਵਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਡ੍ਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਮਓਸੀਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 25 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਜੇਐੱਸਆਰ ਸੰਖਿਆ 589 (ਈ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ‘ਡ੍ਰੋਨ ਨਿਯਮ 2021’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਣ, ਗ਼ੈਰ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐੱਸਓਪੀ) ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ/ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਓਪੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡ੍ਰੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਐੱਸਓਪੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

********

ਏਪੀਐੱਸ/ ਜੇਕੇ