नवी दिल्ली, 14 जानेवारी 2022

भारतामध्ये कोविड-19 च्या पहिल्या दोन लाटांमध्ये ज्या लोकांचे मृत्यू झाले त्यांच्या प्रत्यक्ष संख्येपेक्षा खूपच कमी प्रमाणात मृत्यूंची संख्या दाखवली गेली अशा प्रकारचे आरोप करणारे आणि प्रत्यक्षात मृत्यूंची एकूण संख्या खूपच जास्त म्हणजे तीस लाखांपेक्षा जास्त असू शकेल असा दावा करणारे  वृत्त काही प्रसारमाध्यमांमधून प्रसिद्ध झाले आहे.

या वृत्तासंदर्भात असे स्पष्ट करण्यात येत आहे की  हे वृत्त पूर्णपणे असत्य आणि चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे. कोणत्याही वस्तुस्थितीला ते धरून नाही आणि अतिशय खोडसाळ स्वरुपाचे आहे. भारतामध्ये जन्म आणि मृत्यूची नोंद ठेवणारी अतिशय भक्कम प्रणाली आहे आणि ती विशिष्ट नियमांच्या आधारावर चालवली जाते. ग्रामंपचायत पातळीपासून जिल्हा पातळीपर्यंत आणि राज्य पातळीपर्यंत ती नियमितपणे राबवली जाते. ही संपूर्ण प्रक्रिया  भारताच्या महानिबंधकाच्या देखरेखीखाली राबवली जाते. त्याशिवाय भारत सरकारने कोविड मृत्यूंचे वर्गीकरण करण्यासाठी, जागतिक पातळीवर मान्यताप्राप्त असलेल्या श्रेणीकरणांतर्गत सर्वसमावेशक व्याख्या केली आहे.

राज्यांकडून सर्व मृत्यूंची माहिती स्वतंत्रपणे कळवली जाते आणि त्यांची केंद्रीय पातळीवर एकीकृत नोंद ठेवली जाते. कोविड-19 च्या मृत्यूची राज्यांकडून वेगवेगळ्या वेळी उशिरा कळवली जाणारी आकडेवारी नियमितपणे तयार केलेल्या माहिती अहवालात पुन्हा समाविष्ट करून माहिती अद्ययावत केली जाते. अनेक राज्यांनी नियमितपणे त्यांच्याकडे झालेल्या मृत्यूंची संख्या नियमितपणे सुधारित करून पाठवली आहे आणि अतिशय पारदर्शक पद्धतीने त्यांची माहिती दिली आहे. त्यामुळेच मृत्यूंची संख्या प्रत्यक्षातील संख्येपेक्षा कमी आहे असे म्हणणे निराधार माहितीच्या आधाराने आणि कोणत्याही प्रकारची पुष्टी न करता  केलेले वृत्तांकन आहे. या संदर्भात असे स्पष्ट करण्यात येत आहे की भारतीय राज्यांमध्ये कोविडग्रस्तांची संख्या आणि त्यांचा मृत्यूदर यांच्यामध्ये खूप जास्त फरक आहे. सर्व राज्यांना एकाच पारड्यात ठेवण्याचा कोणताही तर्क म्हणजे सर्वात कमी मृत्यूदर असलेल्या राज्यांसोबत एकूण आकडेवारीचे विश्लेषण केले तर त्याचा मध्यक जास्त असेल आणि त्यातून चुकीचे निष्कर्ष निघतील.

त्याचबरोबर हे देखील अतिशय महत्त्वाचे आहे की भारतामध्ये कोविड मृत्यूची भरपाई दिली जात असल्याने त्याबाबत एक प्रोत्साहन निधीची तरतूद आहे. म्हणूनच मृत्यूंची कमी माहिती दिली जाण्याची शक्यता अतिशय कमी आहे. महामारीसारख्या अडचणीच्या परिस्थितीमध्ये अनेक घटकांमुळे अतिशय भक्कम आरोग्य प्रणालीमध्येही प्रत्यक्ष मृत्यूदर कळवण्यात येणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येपेक्षा जास्त असू शकतो. मात्र, रुग्णसंख्येमध्ये खूप जास्त प्रमाणात फरक असलेल्या आणि विविध प्रकारची परिस्थिती असलेल्या राज्यांमधून मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करून काढलेले निष्कर्ष अर्धवट आणि चुकीचे असू शकतात.

भारतामध्ये कोविडमुळे प्रत्यक्षात झालेल्या मृत्यूंपेक्षा खूपच कमी संख्येने मृत्यू झाल्याचे दाखवण्यात आल्याचे सध्याच्या प्रसारमाध्यमांचे वृत्त अशा प्रकारच्या अभ्यासावर आधारित आहे जो निष्पक्ष स्वरुपाचा नाही कारण कोविड-19 च्या केवळ प्रौढांमधील लक्षणांचा विचार करण्यात आला आणि त्यामुळे तो सर्वसाधारण लोकसंख्येला लागू असू शकत नाही. त्याचबरोबर या सर्वेक्षणासाठी केलेली निवडही भेदभावपूर्ण वाटते कारण केवळ फोन असलेल्या व्यक्तींपुरताच हा अभ्यास मर्यादित होता आणि यामधील नमुने जास्त रुग्णसंख्या असलेल्या शहरी भागासाठी अधिक जास्त कल दाखवणारे असू शकतात आणि त्यामुळेच त्यांची नोंद देखील जास्त असू शकते. अधिक जास्त जागरुक असलेले आणि जास्त प्रमाणात भेदभाव करणारे लोक असू शकतात.

त्याचबरोबर प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार त्यांनी असे म्हटले आहे की 1 जानेवारी 2019 पासून एकाच भागात राहणाऱ्या सुमारे 13,500 कुटुंबांमधील सुमारे 57,000 लोकांच्या माहितीद्वारे  पुष्टी केली ज्या कुटुंबामध्ये  मृत्यू झाले होते आणि त्यांच्या मते ते मृत्यू कोविडमुळे की बिगर कोविडमुळे झाले होते. यातून असे निदर्शनला आले की सर्वेक्षणाच्या नमुन्याचे आकारमान खूपच लहान होते आणि दुसरी बाब म्हणजे झालेला मृत्यू कोविडमुळे झाला आहे हे कुटुंबातील सदस्यांना कसे माहीत असेल.

ग्रामीण भागामध्ये वैद्यकीय देखरेखीशिवाय झालेल्या मृत्यूच्या कारणांची शक्यता वर्तवणे खूपच जास्त चुकीचे म्हणावे लागेल. अनेक राज्यांमध्ये ग्रामीण भागामध्ये संसर्गाचा दर बराच काळ खूपच कमी होता. ही बाब या अभ्यासामध्ये विचारात घेण्यात आलेली नाही.  विशिष्ट कारणामुळे झालेल्या अतिरिक्त मृत्यूंचा विषय योग्य आहे, सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे आणि  योग्य प्रकारच्या आरोग्य उपाययोजना करण्याच्या आणि धोरणे राबवण्याच्या आणि त्यांचा अंगिकार करण्याच्या दृष्टीकोनातूनही महत्त्वाचा आहे. मात्र, सदयस्थितीमध्ये  जास्त मृत्यूंचा घाईघाईने तर्क करणे म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य / माहिती वैज्ञानिक यांच्या ज्ञानाच्या आधारे केलेला एक शैक्षणिक सरावाचा प्रकार म्हणावा लागेल. आगामी काळात एसआरएस किंवा जनगणना यांच्यासारख्या भक्कम सरकारी आकडेवारीतून खऱ्या अर्थाने अधिक तर्कसंगत आणि स्वीकारार्ह प्रशासकीय आणि धोरण निर्मितीकारक वर्गासाठी अचूक माहिती उपलब्ध होईल.

M.Chopade/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com