ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ-2021 - ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ


ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 28,603 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 36 ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਈ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.54 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ


ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਮਐਕਸ਼ਨਸਾਫਟ-ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਅਧਾਰਿਤ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨ (ਐਪ ) ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜਿਓ-ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ (ਅਰਥਾਤ ਜੀਪੀਐੱਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਟਪੁਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ

ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ 2.52 ਲੱਖ ਫੋਟੋ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ



ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਈ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ



ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ



ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ

Posted On: 30 DEC 2021 12:35PM by PIB Chandigarh

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :

1. ਸਵਾਮਿਤਵ  ( ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ )

1.1      ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ,  24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ  ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ "ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ" ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ ਸੰਕਲਪ  ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਵੇਖਣ ਡ੍ਰੋਨ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਯੋਗ  ( ਆਬਾਦੀ )  ਭੂਮੀ ਦਾ ਸੀਮਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ  ,  ਰਾਜ  ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗਾਂ ,  ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਹੈ।  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,  ਜਿਵੇਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ  ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ,  ਸੰਪੱਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ,  ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਾਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇ

ਫੇਜ਼ - I :   -  ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ  ( ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 -  ਮਾਰਚ 2021 )  :  ਹਰਿਆਣਾ ,  ਕਰਨਾਟਕ ,  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ,  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ,  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ,  ਉੱਤਰਾਖੰਡ ,  ਪੰਜਾਬ ,  ਰਾਜਸਥਾਨ ,  ਆਂਧਰਾ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ,  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ,  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਤੰਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ( ਸੀਓਆਰਐੱਸ )  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਫੇਜ਼ - II :   ( ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 -  ਮਾਰਚ 2025 )  ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇਖਣ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਓਆਰਐੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ,  ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ  ਦੇ ਵੱਸਣ ਯੋਗ  ( ਆਬਾਦੀ )  ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ/ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।  ਇਸ ਲਈ ,  ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਦੇ ਅਭਾਵ (ਕਮੀ) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੱਤੀ  ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਚੂਕ  ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪੱਤੀ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ।  ਇਸ ਲਈ ,  ਘਰ  ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਡ੍ਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਦਰਭ ਸੰਦਰਭ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਸੀਓਆਰਐੱਸ)  ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

1.3 ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

·         ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

·         ਸੰਪੱਤੀ  ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ

·         ਸੰਪੱਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ

·         ਸਪਸ਼ਟ ਟਾਈਟਲ ,  ਸਟੀਕ ਆਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ  ਦੇ ਨਾਲ ,  ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ,  ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਉਪਯੋਗ/ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ।  ਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ ।

·         ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਟੀਕ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜੀਆਈਐੱਸ ਮੈਪ ਦਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ

·         ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਾਲ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ

ਦਸੰਬਰ  2021 ਤੱਕ 90,504 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ;  ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 70,554 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 43,487 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਕਰੀਬ 28,603 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ :

 

ਰਾਜ

ਪਿੰਡ

ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

16,011

23,07,190

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

4,206

3,54,000

ਹਰਿਆਣਾ

3,016

3,79,625

ਉੱਤਰਾਖੰਡ

2,884

1,08,007

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

1,453

2,16,486

ਕਰਨਾਟਕ

940

2,94,290

ਰਾਜਸਥਾਨ

38

582

ਪੰਜਾਬ

53

6427

ਲੱਦਾਖ

2

30

Total ਕੁੱਲ

28,603

36,66,637

ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ

-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ -ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

 

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ  ( ਪੀਆਰਆਈ )  ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਲਈ ,  24 ਅਪ੍ਰੈਲ ,  2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ  ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਅਧਾਰਿਤ ਲੇਖਾ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ।  ਇਸ ਨੂੰ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ( ਐੱਮਐੱਮਪੀ )   ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਤਮਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਈ-ਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਮੌਡਿਊਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ :

·         ਜੀਪੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ :  ਚੋਣ ਵੇਰਵਾਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਬਰਾਂ ,  ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ  ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ।

·         ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ :  ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

·         ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ :  ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ।

·         ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ :  ਕਾਰਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ।

·         ਸੰਪੱਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ:  ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ।

·         ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੰਤਰ ।

ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ,  ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜ - ਅਧਾਰਿਤ ਲੇਖਾਵਿਧੀ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ,  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ :

 ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ

·         ਜੀਆਈਐੱਸ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ

·         ਬਹੁ-ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ;  ਇੱਕ ਹੀ ਅਨੁਰੋਧ ਤੇ ਕਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ

·         ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੰਤਰ

ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇ ।  ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ,  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਇੱਕ ਈ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ( ਈ-ਐੱਫਐੱਮਐੱਸ )  ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ ,  ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ,  ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ,  ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ  (ਐੱਲਜੀਡੀ)   ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ( ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ )  ,  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਿਓਟੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

2.4 ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ,  ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਏਕੀਕਰਨ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ,  ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ  (ਸੀਬੀਐੱਸ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ  ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਇੰਟਰਫੇਸ  (ਈਜੀਐੱਸਪੀਆਈ )   ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਦਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਸੀਦ ਵਾਉਚਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ,  ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ।  ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਈ - ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ - ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸਹਿਤ ਈ - ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਗਤੀ :

ਕਾਰਜ ਬਿੰਦੂ

ਸਥਿਤੀ

ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ

2.54 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ,  5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬੀਪੀਡੀਪੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 435 ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ

1.11 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੀਪੀਡੀਪੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਐੱਲਜੀਡੀ ਕੋਡ ਅਨੁਪਾਲਣ

ਸੀਐੱਫਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਪੀ  (ਟੀਐੱਲਬੀ ਸਹਿਤ )  ਐੱਲਜੀਡੀ  ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ ।

ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ-ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਏਕੀਕਰਨ

2.53 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਤੋਂ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

2.31 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

1.83 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ 2021-2022 ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ/ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਅਰ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮੰਥਲੀ ਬੁਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ

 

ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ  ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥੀ ਵੇਰਵਾ ਦਾ ਸਮੇਕਨ :  ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ ਲਈ ,  ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ  ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ।  ਸੂਚਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।  ਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ।  ਦਸੰਬਰ  2021 ਤੱਕ ,  ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਵੇਰਵਾ ਈ- ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ । 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ),  ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ  (ਆਈਜੀਐੱਨਓਏਪੀਐੱਸ)ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਜੀਐੱਨਡਬਲਿਯੂਪੀਐੱਸ),  ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ  (ਆਈਜੀਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ),  ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਜੀਐੱਨਐੱਫਬੀਐੱਸ),  ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ,  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਐੱਨਏਆਈਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਏਆਈਪੀ II ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ( ਐੱਨਐੱਡੀਸੀਪੀ )  ,  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਅਰਥਾਤ ,  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ  (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਐੱਨ )  ,  ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ ,  ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਅਰਥਾਤ ,  ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ  ( ਗ੍ਰਾਮੀਣ )  ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ

3 .  ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਓ-ਟੈਗਿੰਗ

 3.1 ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ,  ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਖੇਤਰ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ,  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਕ ;  ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਓ-ਟੈਗਿੰਗ  ( ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ )  ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਮਐਕਸ਼ਨਸਾਫਟ-ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਅਧਾਰਿਤ (ਐਪ )  ਸਮਾਧਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਿਓ-ਟੈਗ  ( ਅਰਥਾਤ ਜੀਪੀਐੱਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ )   ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਟਪੁਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ ।  ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਤਿੰਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   (i)  ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ,   ( ii )  ਕੰਮ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ  ( iii )  ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ।  ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ,  ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੇਸਟਿੰਗ ,  ਸੋਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ,  ਸਵੱਛਤਾ ,  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ,  ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

 3.2 ਪ੍ਰਗਤੀ ( ਦਸੰਬਰ  2021 ਤੱਕ )  :  ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੱਤੀ  ਦੇ 2.52 ਲੱਖ ਫੋਟੋ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

3.3 ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ

 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣਕ ,  ਸੂਚਨਾ ,  ਚੋਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ,  ਬਿਨਾ ਭੇਦਭਾਵ  ਦੇ ਪਹੁੰਚ ,  ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਫਾਰ ਮਨੀ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ  ( ਪੀਆਰਆਈ )  ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ,  ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ "ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦਵਾਰ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  (https://panchayatcharter.nic.in/)  ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।

ਪਰਸੋਨਲ,  ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ,  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ,  ਅਧਿਕ ਉੱਤਰਦਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ,  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ,  ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਦਸੰਬਰ  2021 ਤੱਕ ,  1.95 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 921 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 241 ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ,  2021 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ,  ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਹਰਟ ਆਵ੍ ਗਵਰਨੇਂਸ   ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ /ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।  ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 16 ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ,  ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ,  ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ।  ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੈਸੂਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ,  ਜੋ ਸਾਧਾਰਣ ਕੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ,  2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

4 .  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਹੈ ।  ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 - 21 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ 60,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2,36,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ,  ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,  ਅਰਥਾਤ  ( i )  ਇੱਕ ਮੂਲ  ( ਸੰਯੁਕਤ )  ਗ੍ਰਾਂਟ  ( 50 ਫ਼ੀਸਦੀ )  ਅਤੇ  ( ii )  ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ  (50 ਫ਼ੀਸਦੀ)।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਐੱਲਬੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ,  ਵੇਤਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ।  ਉਥੇ ਹੀ ,  ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੇਅਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ  ( ਐੱਮਓਪੀਆਰ )  ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼  ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 60,704.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ( ਵੰਡ ਦਾ 99.85 ਫ਼ੀਸਦੀ )  ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-2022 ਲਈ ਆਰਐੱਲਬੀ ਲਈ ਮੂਲ  ( ਸੰਯੁਕਤ )  ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 22,327.90 ਕਰੋੜ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,  ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ।

ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2021 - 2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 70,051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ,  ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ।  ਸਿਹਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹਿੱਸਾ 43,928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ।  ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ,  ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ,  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ - ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ  ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਨੈਦਾਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ  ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

5 .  ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ :

ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰਐੱਲਬੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ  ਦੇ ਡੇਟਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੇ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।  ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਵਲ ਉਸ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ  ਦੇ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।  ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਖਰਚ  ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਅੰਤਰ  ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਐੱਲਬੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ,  ਐੱਨਆਈਆਰਡੀ ਐਂਡ ਪੀਆਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਨੇ ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ  ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ  ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ।  ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 22 ਜੂਨ ,  2021 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ।

6 .  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ - 19  ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਕੋਵਿਡ - 19  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ,  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।  ਕੋਵਿਡ - 19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ,  ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਨੇ ਐੱਨਆਈਸੀ  ਦੇ ਨਾਲ ,  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੋਵਿਡ - 19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 18 ਜੂਨ ,  2021 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ - 19 ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ।  ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤਕ  ( ਕੇਪੀਆਈਸ )  ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀਐੱਚਐੱਨਐੱਸਸੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਪੀਐੱਸ ,  ਕੋਵਿਡ - 19 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੀਪੀਐੱਸ ,  ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ,  ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ,  ਜੀਪੀਐੱਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ  ਆਦਿ ।  ਇਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਸਾਧਨਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ।  ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਾ ਯੂਆਰਐੱਲ ਹੈ :  https://egramswaraj.gov.in/covidDashboard.do

7 .  ਆਡਿਟ ਔਨਲਾਈਨ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ  ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ,  ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।  ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ,  ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ  ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡਿਟ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ।  ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖਾਤਿਆਂ  ਦੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ,  ਸਗੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡਿਟ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਈ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ,  ਅਰਥਾਤ ਆਡਿਟ ਪੁੱਛਗਿਛ ,  ਡ੍ਰਾਫਟ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ,  ਡਰਾਫਟ ਆਡਿਟ ਪੈਰਾ ਆਦਿ ।  ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਆਡਿਟ ਨਿਯਮਾਂ/ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ/ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ । 

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਡਿਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਆਡਿਟ ਔਨਲਾਈਨ ਨੂੰ ਈ- ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਆਡਿਟ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ,  ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।  ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019 - 2020 ਦੀ ਆਡਿਟ ਪੀਰੀਅਡ  ਦੇ ਲਈ ,  ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੌਦ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਾਤਿਆਂ  ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ।  ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2019 - 2020  ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਤਿਆਂ  ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।  ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,659 ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ 2,47,085 ਆਡਿਟ  ( ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ )  ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।  ਆਡਿਟ ਪੀਰੀਅਡ 2019 - 2020 ਲਈ 1,26,813 ਆਡਿਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 97,733 ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।  ਆਡਿਟ ਪੀਰੀਅਡ 2020-2021 ਲਈ 1,08,318 ਆਡਿਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 42,444 ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

8 .  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ - ਸਮਾਰਟ ਵੇਂਡਿੰਗ ਕਾਰਟ

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ,  ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ,  ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਛੇ ਆਈਆਈਟੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਵੇਂਡਿੰਗ ਕਾਰਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਵੇਂਡਿੰਗ ਈ-ਕਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਟ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ,  ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ / ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਯੁਕਤ ਹੈ

ਸਮਾਰਟ ਵੇਂਡਿੰਗ ਈ-ਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਯੂਜਰ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ/ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਆਦਿ  ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਡਿਉਲੈਰਿਟੀ ,  ਐਰਗੋਨੌਮਿਕਸ,  ਫੋਲਡੇਬਿਲਿਟੀ ,  ਕਸਟਮਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ,  ਸੌਰ ਊਰਜਾ ,  ਐੱਲਈਡੀ ਲਾਈਟ ,  ਮਿਸਟ ਕੂਲਿੰਗ,  ਵੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ,  ਮੋਬਾਇਲ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ,  ਰੇਡੀਓ ,  ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ,  ਪਾਣੀ ,  ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਕਸਾ ,  ਬੇਸਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਬਿਨ ,  ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ ,  ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਵੇਂਡਿੰਗ ਕਾਰਟ  ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਵੇਂਡਿੰਗ ਕਾਰਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।  ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭੰਡਾਰਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ।  ਇਹ ਕਾਰਟ ਨਵੇਂ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ।  ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚਣ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ।  ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਸਪਾਸ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜੀ ਅਤੇ ਫਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਸਕਣ ।  ਇਸ ਕਾਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,  ਅਰਥਾਤ ਰੇਟ੍ਰੋਫਿਟ,  ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਈ ਵਰਜ਼ਨਸ ।

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਨੁਕੂਲਨ  ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ  ਦੇ ਐੱਮਓਪੀਆਰ  ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ।

9 .  ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 243 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ  ਦੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੌਖੀ ਸੰਸਥਾ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ,  ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ  ਦੇ ਲੋਕਤ੍ਰੰਤਰਿਕ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ  ( ਪੀਆਰਆਈ )   ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ  ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ।  ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣ  ਦੀ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ।  ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕਾਂ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ/ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ,  16 ਅਗਸਤ ,  2021 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ  ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ,  ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ,  ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ  ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ,  ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ,  ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ  ਚੁੱਕਣਾ ।

ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ  ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪ-ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਾ ਯੂਆਰਐੱਲ ਹੈ https://meetingonline.gov.in/

10 .  ਪੇਸਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ   ( ਐੱਮਓਟੀਏ )  ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ  ( ਏਕੇਏਐੱਮ),  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ  ( ਕਾਰੋਬਾਰ )  ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ।  ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ   ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ ।  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ,  ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ  ਦੇ ਸਕੱਤਰ ,  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ,  ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ,  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ,  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ( ਐੱਨਆਈਆਰਡੀਐਂਡਪੀਆਰ);  ਐੱਮਓਪੀਆਰਐੱਮਓਟੀਏ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਆਰਡੀਐਂਡਪੀਆਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ,  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ  ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਪੇਸਾ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ / ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ।  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ।  ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ/ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ 

11 .  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਦਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ  ( ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ )  ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ  ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਐੱਮਪੀ )  ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਦੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

12 .  ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੂੰ ਸਕੌਚ ਚੈਲੇਂਜਰ ਅਵਾਰਡ

ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਕੌਚ ਚੈਲੇਂਜਰ ਅਵਾਰਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।  ਇਹ ਅਵਾਰਡ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ 70ਵੇਂ ਸਕੌਚ ਸਮਿਟ  ( ਸਕੌਚ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਫੋਰਮ )   ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਚੁਅਲੀ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ   ( ਐੱਮਓਪੀਆਰ )   ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ  ,  ਸਕੱਤਰ ,  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੌਚ ਚੈਲੇਂਜਰ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ।  ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ,  ਬਿਹਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ  ( ਪੀਆਰਆਈ )  ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

13 .  ਆਈਈਸੀ ਅਭਿਯਾਨ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ  ਦੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ  ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ,  ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ  ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ,  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ  ,  ਮਾਈਜੀਓਵੀ ਅਤੇ ਮਾਈਜੀਓਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹਬ  ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕੋਵਿਡ - 19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਯਾਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ  - 19 ਉੱਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਭਿਯਾਨ ਤੇ ਆਈਈਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ / ਰੀਟਵੀਟ /  ਰੀਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ।  ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ - 19  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ  ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮਿਤ੍ਰਾ -ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਤਤਕਾਲ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਮਾਇਲਡ ਸਿਮਟਮ ਕੋਵਿਡ - 19 ਕੇਸਾਂ  ਦੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਚਿੱਤਰ  ( ਸੋਧ ਕੇ )  ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।  ਐੱਮਓਐੱਚਐੱਫਡਬਲਿਊ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਐੱਸਓਪੀ ਨੂੰ  ( ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ )  ਸ਼ਹਿਰਾਂ  ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ,  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ - 19 ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 

ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਵੈੱਬ - ਲਿੰਕ  [https://panchayat.gov.in/en/covid  ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ - 19  ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ/ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵਉੱਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ/ ਅਭਿਨਵ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਸਮੂਹਾਂ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।  ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਨਤਾ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ,  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ,  ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ,  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ  ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਲਕ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/ਬਲਾਕ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਲਿਖੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਿਨਾਂ/ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ/ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ :   ( i )  20 ਜਨਵਰੀ ,  2021 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 6.10 ਲੱਖ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ - ਜੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ  -  ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ( ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ - ਜੀ )   ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ  [ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ  ]  ,   ( ii )  ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ-2021  ਦੇ ਵਿਜੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ,  2021 ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ  [ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ  ]  ,  

 ( iii )  25 ਜਨਵਰੀ ,  2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲਿਕਾ ਦਿਵਸ  [ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ]  ,   ( iv )  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲ  [ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ]  ,   ( v )  ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ,  2019  ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭ  [ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ,  ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ,  ਫੂਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ  ]  ;   ( vi )  21 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ  [ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ  ]  ,   ( vii )  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ - ਸਹਿ - ਸਾਧਨ ਸ਼ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ  [ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ  ]  ,   ( viii )  ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ  ( 1–30 ਸਤੰਬਰ 2021 )   [ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ  ]  ,   ( ix )  ਸਵੱਛਤਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ 

(1 - 15 ਅਕਤੂਬਰ 2021 )   [ ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ ]  ,   ( x )  ਸਤਰਕਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ  ( 26 ਅਕਤੂਬਰ - 1 ਨਵੰਬਰ 2021 )   [ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤਰਕਤਾ ਆਯੋਗ ]  ,   (  xi )  26 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ  [ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ  ]  ,   ( x )  ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸਪਤਾਹ ( 13 - 19 ਦਸੰਬਰ  2021 )  ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ   /  ਸਵਰਣਿਮ ਵਿਜੈ ਪਰਵ  [ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ  ]   ( xi )  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦਿਨ  ( 24 ਦਸੰਬਰ  2021 )   [ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ,  ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ,  ਖਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ  ]  ,   ( xii )  ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸਪਤਾਹ ( 20 - 25 ਦਸੰਬਰ  2021 )  /  ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ  ( 25 ਦਸੰਬਰ  2021 )   [ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ  ( ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ )  ]  ,   ( xiii )  ਯੋਗ ਬ੍ਰੇਕ  ( ਵਾਈ-ਬ੍ਰੇਕ )  ਐਪ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ  [ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ  ]  ਆਦਿ ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਲਈ ,  ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ,  ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ  ,  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ,  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਬਿਹਾਰ ,  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ,  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ,  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ।  ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

14 .  ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ  ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ  ਬਾਰੇ ਪੀਆਈਬੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾਵਾਂ / ਸੰਪਾਦਕਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ।

15 .  ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ   ( ਐੱਮਓਪੀਆਰ )  ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੇ 73ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ  ਦੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ,  ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ  ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ।  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ  ( ਆਰਜੀਐੱਸਏ )  ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੌਜਿਤ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ  ( ਪੀਆਰਐੱਲਐੱਸ )   ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ ।  ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ,  ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ 33 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ( ਏਏਪੀ )  ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 29  ਦਸੰਬਰ  2021 ਤੱਕ 22 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 494.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 2021 - 22  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :

ਲੜੀ ਨੰ.

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

2021 - 22 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ

1

ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ( ਜੀਪੀਡੀਪੀ )   -  5915409 ਹਿਤਧਾਰਕ

ਹੋਰ ( ਜੀਪੀਡੀਪੀ )   -  5915409 ਹਿਤਧਾਰਕ

2

ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀਅਰ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ   ( ਪੀਐੱਲਸੀ )  ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ

125

3

ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ  (ਪੀਬੀ)  ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ

4394*

4

ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ

6251*

5

ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ

11392*

6

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ

5644

7

ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ

13630

8

ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਸਪੀਆਰਸੀਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ

1 (ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ)

9

ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਾਧਨਾਂ  ( ਡੀਪੀਆਰਸੀ )  ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ

6 (ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ)

10

ਪੇਸਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ

 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ  -  62

ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ -  358

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੰਯੋਜਕ  -  19432

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ – 17525

*  ਕੈਰੀਓਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਹਿਤ

16 . ਜਨ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਯਾਨ  ( ਪੀਪੀਸੀ )  – ‘ਸਬਕੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ

ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ  ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ  ( ਪੀਡੀਪੀ )  ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 2018 ਤੋਂ ਸਬਕੀ ਯੋਜਨਾ ,  ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਇਸ ਸਾਲ ,  ਅਭਿਯਾਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ।  ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ,  ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ 29 ਖੇਤਰਾਂ  ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,  ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ / ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ  ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ  ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ,  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀਪੀਸੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ 95 %  ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ 2021 - 2022 ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ।

·         29 ਦਸੰਬਰ  2021 ਨੂੰ ਪੀਪੀਸੀ 2021 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

·         ਆਯੋਜਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ :  2,18,352  ( 81.1 ਫ਼ੀਸਦੀ )

·         ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ :  2,24,371  ( 83 . 3 ਫ਼ੀਸਦੀ )

·         ਫੈਸੀਲਿਟੇਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ :  1,27,163  ( 47.2 ਫ਼ੀਸਦੀ )

·         ਫੈਸੀਲਿਟੇਟਰ  ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ : 1,17,032  ( 43.4 ਫ਼ੀਸਦੀ )

·         ਈ - ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ਤੇ 1 ,  ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ :  851

·         ਪਾਈਪਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ  :  4,675

ਸਮੁੱਚੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ  ਦੇ ਲਈ ,  ਅਭਿਯਾਨ ਮਿਆਦ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੋ - ਗੈਗਨੇਟਿਕ ਪਲੇਨ ,  ਤਟੀ ,  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ,  ਹਿਮਾਲਿਆ ,  ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ‘ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ - ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

17.  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਹੋਤਸਵ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਨ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ - 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਮੀ ਯੋਜਨਾ’  ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ - ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ  ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 4.09 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਈ - ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ,  ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਕਰਣ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਸੀ :

ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ,  ਪੁਰਸਕਾਰ - ਰਾਸ਼ੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਦੇ ਬੈਂਕ - ਖਾਤਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ  ਦੇ ਸਫਲਤਾ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ;  ਅਤੇ

ਪੀਐੱਮ ਇਵੇਂਟਸ ਵੈੱਬ - ਪੋਰਟਲ ,  ਪੀਐੱਮ ਇਨਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਅਤੇ ਨੇਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜਨ  ( ਐੱਨਈਜੀਡੀ )  ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੰਚ ਤੇ ਕੁੱਲ 5,70,25,070 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ।  ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ  24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

18 .  ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦਾ ਉਤਸਵ

 ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਬਾਰੇ ਜਨ- ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਜਨ- ਜਗਰਾਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਟਰੀਚ ਪਹਿਲਾਂ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਨ - ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ  ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਜਨ - ਉਤਸਵ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ  ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ,  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਨਤਾ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । 

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ  ਦੇ 75 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮਹੋਤਸਵ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਫਤੇਵਾਰ ਯੋਜਨਾ/ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ,  75 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ  ( ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ )  ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤਯੋਦਯ ਸਕੋਰ  ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ - ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਆਵ੍ ਚੇਂਜ ਜਾਂ "ਬੀਕਨ ਪੰਚਾਇਤ"  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ ।  ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ  ਦੇ ਹਿੱਸੇ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ  ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ।

ਜੁਲਾਈ 2021  ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ   ( ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ )  ,  ਰਾਜ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ  ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ  [[https://IndiaAt75.nic.in/] ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਸਿੰਗਕ ਸਮੱਗਰੀ  ( ਫੋਟੋ ,  ਫੋਟੋ ,  ਵੀਡੀਓ,  ਸਮਾਚਾਰ - ਕਲਿਪਿੰਗ ਆਦਿ )  ਉਕਤ India @ 75 ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।  29 ਦਸੰਬਰ  2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 92,717 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ,  1,834 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 314 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ India @ 75 ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  ਸਾਰੇ ਪਾਰਸਿੰਗਕ ਵੇਰਵਾ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ :  https://IndiaAt75.nic.in/

ਸੰਯੁਕਤ ਡੀਓ ਪੱਤਰ  ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 6 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਸਕੱਤਰ ,  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ  ,  ਸਕੱਤਰ ,  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ,  ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ,  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗਾਂ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ।  ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ,  29 ਦਸੰਬਰ  2021 ਤੱਕ 11, 857 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ,  139 ਬਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਨ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਆਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਚਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ,  ਬਿਹਤਰ ਆਉਟਰੀਚ ਅਤੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲਾਂਚ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਸਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ।  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੇ ਤਤਵਾਵਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 16 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਸਿੰਗਕ ਵੇਰਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਲਈ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਹੈ ।

 

******

 

ਏਪੀਐੱਸ/ਆਈਏ



(Release ID: 1789022) Visitor Counter : 237