कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते उद्या हैदराबाद येथे ई-प्रशासन या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेचे होणार उद्घाटन
'भारताचे तंत्रज्ञान :महामारीनंतरच्या जगात डिजिटल प्रशासन' ही या परिषदेची संकल्पना
Posted On:
06 JAN 2022 5:45PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 6 जानेवारी 2022
भारत सरकारचे प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग (डीएआरपीजी ) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (एमईआयटीवाय ) यांच्या वतीने, तेलंगणा राज्य सरकारच्या सहकार्याने 7 आणि 8 जानेवारी 2022 या कालावधीत तेलंगणातील हैदराबाद येथे 24 वी ई-प्रशासन (एनसीईजी ) परिषद 2020-21 आयोजित करण्यात आली आहे. 'भारताचे तंत्रज्ञान :महामारीनंतरच्या जगात डिजिटल प्रशासन 'ही या परिषदेची संकल्पना आहे.
भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार ), पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री, कार्मिक,सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा विभाग आणि अंतराळ विभागाचे राज्यमंत्री , डॉ. जितेंद्र सिंह हे या परिषदेला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार असून त्यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन होणार आहे आणि तेलंगणा सरकारमधील महापालिका प्रशासन आणि नगरविकास, माहिती तंत्रज्ञान आणि उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री माननीय के टी रामाराव या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असतील.
केंद्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील 26 ई-प्रशासन उपक्रमांना तसेच शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना पुरस्कार योजनेच्या 6 श्रेणींमध्ये ई-प्रशासन 2021 साठी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान केले जातील.यामध्ये 12 सुवर्ण, 13 रौप्य आणि 1 ज्युरी पुरस्कारांचा समावेश आहे.
आगामी दशकात प्रशासनासाठी डिजिटल नवोन्मेष महत्त्वाची भूमिका बजावेल आणि त्यामुळे भविष्यात डिजिटल प्रशासनाला आकार देणारे विषय आणि तंत्रज्ञानाविषयी संवाद होणे आवश्यक असेल. या विषयांवरील ज्ञान आणि सूक्ष्म दृष्टीकोन सामायिक करण्यासाठी नामांकित वक्त्यांना आमंत्रित करून
यापैकी काही तंत्रज्ञानावर चर्चा करण्यासाठी ही परिषद एक व्यासपीठ ठरेल.
परिषदेदरम्यान पूर्ण सत्रात पुढील सहा उप-संकल्पनांवर चर्चा केली जाईल:
1.आत्मनिर्भर भारत: सार्वजनिक सेवांचे सार्वत्रिकीकरण
2.नवोन्मेष- व्यासपीठाची उपलब्धता , उदयोन्मुख तंत्रज्ञान
3.सुवर्ण पुरस्कार विजेत्यांचे सादरीकरण (केंद्र/राज्य)
4.सुशासनासाठी तंत्रज्ञान हस्तक्षेपांद्वारे जगण्यातील सुसह्यता
5. सरकारी प्रक्रिया पुर्न-रचना आणि सरकारी प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग
6. भारताचे तंत्रज्ञान -डिजिटल अर्थव्यवस्था (डिजिटल देयांच्या माध्यमातून -नागरिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे )
28 राज्ये आणि 9 केंद्रशासित प्रदेशांसह शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था, माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाचे प्रतिनिधी या परिषदेत आभासी माध्यमातून सहभागी होणार आहेत.ई-प्रशासन क्षेत्रातील भारताच्या कामगिरीचे प्रदर्शन घडवण्यासाठी, मागील वर्षीच्या पुरस्कार विजेत्यांसाठी वॉल ऑफ फेम/ छायाचित्र प्रदर्शनासह या कार्यक्रमादरम्यान एक प्रदर्शनही भरवण्यात येणार आहे.
S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1788088)
Visitor Counter : 505