नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर 2021

A. भारतीय दूरसंचार क्षेत्राचे 2021 मधील चित्र
दूरध्वनी ग्राहकांच्या संख्येत वाढ:
•एकूण दूरध्वनी कनेक्शनची संख्या मार्च 2014 मधील93 कोटींवरून सप्टेंबर 2021 मध्ये 118.9 कोटींवर पोहोचली, या कालावधीतली ही वाढ 28% होती.मोबाइल दूरध्वनी कनेक्शनची संख्या सप्टेंबर 2021 मध्ये 1165.97 दशलक्षांवर पोहोचली. मार्च 2014 मध्ये 75.23% असलेली दूरध्वनी-घनता सप्टेंबर 2021 मध्ये 86.89% वर पोहोचली आहे.
•शहरी दूरध्वनी कनेक्शनच्या संख्येत वाढ होऊन मार्च 2014 मधील 55 कोटींवरून सप्टेंबर 2021 मध्ये 66 कोटींवर पोहोचले, ही 20% ची वाढ असून  तर ग्रामीण दूरध्वनी कनेक्शनमध्ये वाढ 40%इतकी आहे . ग्रामीण दूरध्वनी घनता मार्च 2014 मध्ये 44% वरून सप्टेंबर 2021 मध्ये 59% वर गेली.
 इंटरनेट आणि ब्रॉडबँडच्या व्याप्तीमध्ये प्रचंड वाढ :
•इंटरनेट कनेक्शन्स मार्च 2014 मधील 25.15 कोटींवरून जून 2021 मध्ये 83.37 कोटींवर पोहोचली, त्यात 231% वाढ झाली.
•ब्रॉडबँड कनेक्शन मार्च 2014 मधील 6.1 कोटींवरून जून 2021 मध्ये 79 कोटींवर पोहोचली, ही सुमारे 1200% वाढ आहे.
•प्रति ग्राहक प्रति GB वायरलेस डेटाचा सरासरी महसूल डिसेंबर 2014 मधील 268.97 कोटी रुपयांवरून जून 2021 मध्ये 9.8 कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाला ही घट 96% पेक्षा जास्त आहे.
बीटीएस आणि टॉवर्समध्ये वृद्धी:
•मोबाईल बेस ट्रान्सीव्हर स्टेशन्स (बीटीएस) ची संख्या 2014 मधील 8 लाखांवरून 2021 मध्ये 23 लाखांपर्यंत 187% ने वाढली.
•मोबाइल टॉवरची संख्या 2014 मधील 4 लाखांवरून 65%नी वाढून 2021 मध्ये 6.6 लाख झाली.
थेट परकीय गुंतवणुकीत(एफडीआय) वाढः
दूरसंचार क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) 2014-2021 दरम्यान सुमारे 150% नी वाढून 2002 ते 2014 दरम्यानच्या काळात 62,386 कोटी रुपयांवरून 2014 ते 2021 दरम्यान 1,55,353 कोटी रुपयांवर पोहोचली.
(B)दूरसंचार सुधारणा
(i)15.9.2021रोजी दूरसंचार सुधारणांची घोषणा:
तरलता, शुल्काची तर्कसंगत आकारणी, समायोजित सकल महसूल (एजीआर) आणि स्पेक्ट्रम किंमती यासारख्या मुद्द्यांवर आर्थिक ताण सहन करणाऱ्या आणि आव्हानांना तोंड देत असलेल्या दूरसंचार उद्योगाचा विचार करून, सरकारने दूरसंचार क्षेत्रातील अनेक संरचनात्मक आणि प्रक्रिया सुधारणांना मंजुरी दिली आहे.
(a)संरचनात्मक सुधारणा
1. एजीआर चे तर्कसंगतीकरण:  एजीआरच्या व्याख्येमधून संभाव्यआधारावर बिगर- दूरसंचार महसूल वगळण्यात येईल.
2.बँक हमी (BGs) तर्कसंगत झाली: परवाना शुल्क (LF) आणि इतर तत्सम शुल्काच्या बँक हमीच्या आवश्यकतांमध्ये (80%) मोठी कपात
3. व्याजदर तर्कसंगत/दंड काढून टाकले: 1 ऑक्टोबर, 2021 पासून, परवाना शुल्क (एलएफ)/स्पेक्ट्रम वापर शुल्क (एसयूसी) चा विलंबाने केलेल्या चुकाऱ्यावर एमसीएलआरअधिक 4% ऐवजी SBI चा एमसीएलआरअधिक 2% व्याज दर आकारला जाईल.
4.यापुढे होणाऱ्या लिलावांसाठी हप्त्याने रक्कम भरताना बँक हमीची गरज नाही..
5.स्पेक्ट्रम कालावधी : फ्यूचर लिलावासाठी स्पेक्ट्रमच्या कालावधीत 20 वर्षांवरून 30 वर्षे वाढ केली आहे.
6.फ्यूचर लिलावात प्राप्त झालेला स्पेक्ट्रम 10 वर्षांनी परत करण्याची अनुमती असेल.
7.फ्यूचर लिलावात प्राप्त झालेल्या स्पेक्ट्रमसाठी स्पेक्ट्रम वापर शुल्क(एसयूसी) लागू नाही.
8. स्पेक्ट्रमच्या विभागणीला प्रोत्साहन- स्पेक्ट्रम विभागणीवरील अतिरिक्त 0.5% शुल्क हटवले.
9. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दूरसंचार क्षेत्रात स्वयंचलित मार्गांतर्गत  100% थेट परदेशी गुंतवणूक. सर्व सुरक्षा उपाययोजनांचा अवलंब.
(b)प्रक्रियाविषयक सुधारणा
10.लिलावाचे कॅलेंडर निश्चित.
11.व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन.
12. तुमच्या ग्राहकाशी परिचित व्हा(केवायसी) सुधारणा.
13.कागदी ग्राहक प्राप्ती अर्ज(CAF) बाद करून त्याऐवजी डिजिटल स्टोरेजचा वापर होणार.
14.टेलिकॉम टॉवरसाठी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ऍलोकेशन (SACFA) समितीची मंजुरी शिथिल झाली आहे. दूरसंचार विभागस्वयं-घोषणा आधारावर पोर्टलवर डेटा स्वीकारेल.
(c)दूरसंचार सेवा पुरवठादारांच्या तरलताविषयक समस्यांचे निराकरण
C.प्रकल्प आणि उपक्रम
(i)भारतनेटच्या माध्यमातून गावांमध्ये सेवेचा पुरवठा- 2021 मधील प्रगती:     
देशातील सर्व(अंदाजे 2.6 लाख)  ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी भारतनेट हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येत आहे. टप्पा-1 डिसेंबर 2017 मध्ये पूर्ण झाला आहे ज्यामध्ये 1 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती समाविष्ट आहेत.   
·2021 मध्ये (01.1.2021 ते 31.10.2021), एकूण 17,232ग्रामपंचायतींनासेवा पुरवण्यासाठी सज्ज करण्यात आले आहे.
·01.11.2021 पर्यंत, भारतनेट फेज-II अंतर्गत जोडल्या जाणार्‍या उर्वरित ग्रामपंचायतींपैकी, 5,52,514 किमी ऑप्टिकल फायबर केबल (OFC) टाकून एकूण 1,79,247ग्रामपंचायती जोडल्या गेल्या आहेत, त्यापैकी 1, 61,870ग्रामपंचायतीसेवा देण्यासाठी सज्ज आहेत.
•याव्यतिरिक्त, 4218 ग्रामपंचायतीउपग्रह माध्यमांशी जोडल्या गेल्या आहेत.
•भारतनेटची व्याप्ती आता देशातील सर्व गावांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वाढवण्यात आली आहे.
•30.06.2021 रोजी, सरकारने देशातील 16 राज्यांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलद्वारे भारतनेटच्या अंमलबजावणीसाठी सुधारित धोरणास मान्यता दिली आहे ज्यामध्ये सुमारे 3.61 लाख गावे समाविष्ट आहेत (1.37 लाख ग्रामपंचायतींसह).
(ii)LWE प्रभावित भागात मोबाईल टॉवरची उभारणी:सरकारने फेज- I अंतर्गत 2343 ठिकाणी मोबाईल टॉवर बसवले आहेत. या प्रकल्पाच्या टप्पा-2 अंतर्गत, सरकारने 2542 टॉवर बसवण्यास मान्यता दिली आहे.
(iii)सेवा उपलब्ध नसलेल्या 354पैकी 210गावांमध्ये मोबाईल सेवा पुरवण्यात आली:सीमावर्ती भागातील गावांमध्ये कनक्टिविटी निर्माण करण्यासाठी सरकारने 354 गावांना जोडण्याचे ठरवले आहे. ऑक्टोबर 2021 पर्यंत, सुमारे 210 गावांमध्ये मोबाईल सेवा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
(iv)4G based मोबाईल सेवा उपलब्ध नसलेल्या 502 गावांमध्ये आकांक्षी जिल्हा योजनेंतर्गत मोबाईल सेवाः चार राज्यांमधील मुख्यत्वे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमधील आकांक्षी जिल्ह्यातील दूरसंचार पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी.
नोव्हेंबर 2021 मध्ये पाच राज्यांमधील मुख्यत्वे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र आणि ओदिशामधील मोबाईल सेवा नसलेल्या 7287 गावांमध्ये 4G आधारित मोबाईल सेवा देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.
(v)ईशान्य प्रदेशासाठीसर्वसमावेशक विकास योजनेंतर्गत(सीटीडीपी) 1,358 टॉवर्स बसवण्यात आले आहेत: हे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत आणि 1246 गावे आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील 283 ठिकाणांपर्यंत सेवा देणारे एकूण 1358 टॉवर उभारण्यात आले आहेत.  
(vi)अंदमान निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीपबेटांसाठी  सर्वसमावेशक विकास योजनेंतर्गत समुद्राखाली ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात आल्या.  
(vii)लक्षद्वीप बेटांवर ब्रॉडबँड सेवा पुरवण्यासाठी 14.08.2021 पासून उपग्रह आधारित ब्रॉडबँड कनेक्टिविटी.
(viii)50000 पीएम- वाणी अंतर्गत 50,000 ऍक्सेस पॉइंट्स तैनात:सरकारने 09.12.2020 रोजी पंतप्रधानांच्या वाय-फाय ऍक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) च्याचौकटी अंतर्गत सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कद्वारे ब्रॉडबँडचा प्रसार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.पीएम- वाणीचौकटी अंतर्गत, PDOAs आणि अॅप प्रदात्यांची ऑनलाइन नोंदणी 07.01.2021 रोजी सुरू झाली. 23.11.2021 पर्यंत, दूरसंचार विभागाद्वारे एकूण 125 PDOA आणि 63 अॅप प्रदात्यांची नोंदणी करण्यात आली आणि पीएम- वाणी अंतर्गत 50000 हून अधिक ऍक्सेस पॉइंट्स तैनात केले आहेत.
(ix)इतर सेवा प्रदात्यांसाठी (OSPs) नव्या मार्गदर्शक सूचना: विभागाने 05.11.2020 रोजी इतर सेवा प्रदात्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत आणि त्यानंतर 23.06.2021 रोजी त्यांच्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्वे इतर सेवा प्रदात्यांच्या नोंदणीच्या अटी आणि नियम अधिक सुलभ आणि मुक्त करण्यासाठी जारी केली आहेत.
(x)स्पेक्ट्रमच्या वापरासाठी ऑनलाईन परवाना पद्धती:प्रयोग करण्यासाठी स्पेक्ट्रमच्या वापरासाठी,प्रात्यक्षिके आणि चाचण्यांसाठी आवश्यक अटींची पूर्तता करण्यासाठी ऑनलाइन परवाना देण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी हा उपक्रम 29.06.2021 रोजी सुरू करण्यात आला.(xi)एकीकृत परवाना आणि व्यावसायिक व्हीसॅट सीयूजी परवान्याचे उदारीकरण
एकीकृत परवाना आणि व्यावसायिक व्हीसॅट सीयूजी परवान्याचे उदारीकरण करण्यात आले आहे.
D.नव्याने उदयाला येणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर
(i)उच्च क्षमतेचे उपग्रह (HTS):हाय थ्रूपुट सॅटेलाईट्स अर्थात उच्च क्षमता असलेल्या उपग्रहांमध्ये नेहमी वापरल्या जाणाऱ्या उपग्रहांच्या तुलनेत अधिक जास्त प्रतीचा डेटा पाठवण्याची क्षमता असते.
(ii)लो अर्थ ऑर्बिट(LEO) उपग्रह हे एक नव्याने उदयाला येत असलेले तंत्रज्ञान असून त्यातील लहरी पाठवण्याचा विलंब कालावधी कमी असल्याने दळणवळणात येणारे अडथळे कमी होतात.
(iii)दूरसंचार सामग्रीची अनिवार्य तपासणी आणि प्रमाणीकरण:टेलिकॉम इंजिनिअरिंग सेंटर(टीईसी) हे या विभागाशी संलग्न कार्यालय असून त्याने विश्वासार्ह टेलिकॉम पोर्टलवर विश्वासार्ह स्रोत निर्धारणासाठी उत्पादनांचे मूल्यांकन पूर्ण केले आहे.
E.जागतिक मानांकनामध्ये भारताचा क्रम:
i.भारताने नेटवर्क रेडीनेस इन्डेक्स 2021(2-12-2021 रोजी प्रकाशित)मध्ये 21 स्थानांची सुधारणा करत 67व्या स्थानावर झेप घेतली आहे :अतिशय महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे भारताने नेटवर्क रेडीनेस इन्डेक्स 2021(NRI) मध्ये 21 स्थानांची सुधारणा करत 67व्या स्थानावर झेप घेतली आहे..
ii.आयटीयूच्या ग्लोबल सायबरसिक्युरिटी इन्डेक्स (GCI) 2020 ( 29.06.2021 रोजी प्रकाशित) मध्ये भारताचा पहिल्या दहांमध्ये समावेश :
F. भविष्याचे नियोजन
दूरसंचार क्षेत्रातील विद्यमान आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाशी संबंधित मुद्द्यांची हाताळणी करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर चालना देत आहे. 5G, आगामी 6G, क्वान्टम कम्युनिकेशन्स इत्यादींसह पुढील पिढीतल्या दळणवळण तंत्रज्ञानांवर आधारित पुढील उपक्रम राबवले जात आहेत..  
i.5G टेस्ट बेड: दूरसंचार विभागाकडून अर्थसाहाय्याच्या मदतीने संपूर्णपणे स्वदेशी 5G टेस्ट बेड प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी मुख्यत्वे आयआयटी बॉम्बे, आयआयटी दिल्ली, आयआयटी हैदराबाद, आयआयटी मद्रास, आयआयटी कानपूर, आयआयएससी बंगलोर, समीर(SAMEER) आणि CEWiT या प्रमुख 8 संस्थांकडून 36 महिन्यांपासून अधिक काळापासून सुरू आहे. संपूर्णपणे स्वदेशी असलेले 5G टेस्ट बेड हे तंत्रज्ञान हे दूरसंचार अवकाशात सुरू केलेले भविष्यकालीन दृष्टीकोनावर आधारित तंत्रज्ञान विकास उपक्रम असून त्यामुळे देशात 6G तंत्रज्ञानाच्या विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी पाया तयार होण्याबरोबरच 5G तंत्रज्ञान प्रणालीच्या सामग्रीची चाचणी आणि प्रसार, विकास, इतर क्षेत्रांशी संबंधित प्रकल्प यांना चालना मिळणार आहे.
ii.ट्रायकडे 5G संदर्भ आणि प्रकल्पारंभ:सप्टेंबर 2021 मध्ये, आंतरराष्ट्रीय मोबाइल टेलिकम्युनिकेशन्स (IMT)/ 5G साठी ओळखल्या गेलेल्या स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठी राखीव किंमत, बँड योजना, ब्लॉक आकार, लिलाव होणार्‍या स्पेक्ट्रमचे प्रमाण आणि अटींबाबत शिफारशी मागणारा एक संदर्भ दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्रायकडे पाठवण्यात आला आहे. 5G सार्वजनिक त्याचबरोबर खाजगी 5G नेटवर्कसाठी 526-698 MHZ, 700 MHZ, 800 MHZ, 900 MHZ, 1800 MHZ, 2100 MHZ, 2300 MHZ, 2500 MHZ, 3300-3670 MHZ आणि 24.25-28.5GHZ बँड साठी उद्योगातील कॅप्टीव 5G उपयोजनांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी (इंडस्ट्री 4.0) हा संदर्भ आहे.
iii.6G तंत्रज्ञान नवोन्मेष समूह(TIG):6G तंत्रज्ञान परिसंस्थेच्या विकासामध्ये सहनिर्मिती आणि सहभागाच्या उद्देशाने दूरसंचार विभागानेएक 6G तंत्रज्ञान नवोन्मेष गटाची स्थापना केली आहे. क्षमता निर्धारणामध्ये वाढीव सहभाग, आंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण संस्थांकडून मानकांचा विकास यांच्या माध्यमातून हे करण्यात आले आहे. 6G संधीचा फायदा घेण्यासाठी भारतातील उत्पादन आणि सेवा परिसंस्था तयार करण्यासाठी हे आवश्यक असेल.
iv.क्वान्टम कम्युनिकेशन्स (क्यूसी):दूरसंचार विभागाची संशोधन आणि विकास शाखा असलेली सी-डॉट सध्या क्वांटम कम्युनिकेशन्सवर काम करत आहे. क्वांटम तंत्रज्ञान राष्ट्रीय मिशन अंतर्गत अधिकारप्राप्त तंत्रज्ञान गटाने सी-डॉट ही संस्था क्वान्टम कम्युनिकेशन्स संदर्भातील राष्ट्रीय मिशनमधील चार प्रमुख संस्थांपैकी एक संस्था म्हणून निश्चित केली आहे.

Jaydevi PS/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com