ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 17 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 261 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਰਸਨ-ਡੇਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 175 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਰਸਨ-ਡੇਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 276 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਸਨ ਡੇਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 255 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਸਨ ਡੇਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੁਲਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਪਤਾਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ, 2022 ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਪਤਾਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 16.92 ਕਰੋੜ ਪਰਸਨ ਡੇਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਰਸਨ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਰਸਨ ਡੇਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਗੱਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਧੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 74,388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਈ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਚਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ਜੇਕੇ/ਆਈਏ