ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਅਖੁੱਟ (ਐੱਨਆਰਈ) ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ/ਊੁਰਜਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ/ਐੱਮਡੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ, ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਨਵੀਨ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਖੁਬਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  

ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 23.5 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 24X7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਰੁਪਾਂਤਰਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੰਚ ਪੀਐੱਮ ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਜੇਨਕੋ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਚਿਤ ਮੀਟਰਿੰਗ, ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲੇਖੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ  ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 24X7 ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3.0 ਲੱਖ  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 12-15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2924-25 ਤੱਕ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਏਸੀਐੱਸ-ਏਆਰਆਰ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕੀਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਸੌਭਾਗ ਸਕੀਮ, ਡੀਡੀਯੂਜੀਜੇਵਾਈ ਤਹਿਤ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਲ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮ ਨੋਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਉੱਨਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

*********

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ