ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਈਏਸੀ-ਪੀਐੱਮ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈੱਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2020) ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਈਏਸੀ-ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿੱਖਿਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਪਚਾਰਤਾਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕਤਾ (ਐੱਫਐੱਲਐੱਨ) ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐੱਫਐੱਲਐੱਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਹੁਨਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੜਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 41 ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਅਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਅਧਾਰ ਹਨ: ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ-2030 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਭੁੱਖ (ਜ਼ੀਰੋ ਹੰਗਰ), ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਯਾਨੀ ਦਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:

1.      ਕੁਝ ਰਾਜ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰ਼ਸਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਘੱਟ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (38.50) ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ (36.55) ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।

2.      ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 28.05 ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਾਰ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਜਟ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਈ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

3.      ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ (25.67), ਗੁਜਰਾਤ (22.28) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ (18.23) ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉੱਤਮ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

*****

ਡੀਐੱਸ