ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ) ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ



ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 2.95 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 155.75 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ



ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ 2,17,257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 1,25,106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ

Posted On: 08 DEC 2021 4:57PM by PIB Chandigarh

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ)ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 155.75 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2.95 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

·        ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2.95 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਕਸ਼ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

·        ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.95 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 155.75 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ 2,17,257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 1,25,106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 73,475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ) ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 18,676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

·        ਈਬੀਆਰ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ (ਜੀਬੀਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

·        ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ (2% ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 0.3%) ਤੋਂ ਹਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧੂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1.70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

·        ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟ (ਪੀਐੱਮਯੂ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਐੱਸਏ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ

ਲਾਭ:

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਸਭ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼” ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.95 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 155.75 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 29 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 2.95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 1.65 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਈਸੀਸੀ 2011 ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ 2.02 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁੱਲ 2.95 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 

 

 *********

ਡੀਐੱਸ/ ਐੱਸਐੱਚ/ ਐੱਸਕੇਐੱਸ



(Release ID: 1779515) Visitor Counter : 60