Excellencies,
 

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ G-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ Climate Mitigation ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ Renewable Energy ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਲਕਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ Paris commitments ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ 26 million hectares ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਦੇ rehabilitation ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪੈਸੰਜਰ ਕੈਰੀਅਰ-ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਨੇ ‘ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ Net Zero’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ, ਹਰ ਸਾਲ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ emission, Mitigate  ਕਰੇਗੀ।  

ਅਸੀਂ 2025 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪਰਸੈਂਟ ethanol ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਕਸ਼ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਸ਼ਿਆਈ ਲਾਇਨ, Tiger,  ਰਾਈਨੋ, ਅਤੇ Dolphin ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਸਿਰਫ਼ energy ਡਿਬੇਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Mitigation ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ, Renewable Energy ਦੀ capacity ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਫ੍ਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸਵੀਡਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਈ initiative ਜਿਵੇਂ ISA ਅਤੇ CDRI ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵੀ ਹਨ। 

Excellencies,

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ- Climate Justice ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ। Climate Justice ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਖਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ Climate Finance ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। Climate Finance ‘ਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ  ‘ਤੇ Climate Action ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ, Justice ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ GDP ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ green projects ਨੂੰ finance ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਣ।

Excellencies,

ਮੈਂ G-20 partners ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ Actionable Points ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ, G-20 ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ‘clean energy projects ਫੰਡ’ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀਕਿੰਗ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ISA ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ support ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਨੂੰ  G-20  ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ- energy ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਿਸਰਚ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੌਇਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ  best practices ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੀਸਰਾ, G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ standards ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। 

Thank you.

DISCLAIMER: This is the approximate translation of Prime Minister’s remarks. Original remarks were delivered in Hindi.

***************

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇ