महिलांना उच्च आर्थिक व्यवस्थेकडे नेण्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने स्वयंसहाय्यता गटातील लखपती महिला तयार करण्याचा एक उपक्रम सुरू केला, ज्यामुळे स्वयंसहाय्यता गटातील ग्रामीण महिलांना वार्षिक किमान  1 लाख रुपये कमावता येईल. या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी, मंत्रालयाने पुढील 2 वर्षांत स्वयंसहाय्यता गटातील 25 दशलक्ष ग्रामीण  महिलांना उपजीविकेसाठी मदत पुरवण्याची कल्पना मांडली आहे. देशभरात अस्तित्वात असलेल्या विविध मॉडेल्सच्या आधारे, राज्य सरकारांना एक सविस्तर सूचना जारी करण्यात आली  आहे. 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी या विषयावर अधिक चर्चेसाठी राज्ये, बीएमजीएफ  (बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन) आणि टीआरआयएफ  (ट्रान्सफॉर्मेशन  रुरल इंडिया फाऊंडेशन) यांच्यासोबत हितधारकांची सल्लामसलत कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.

28.10.2021 रोजी झालेल्या या चर्चेत , कृषी आणि संलग्न, पशुधन, एनटीएफपी   (लाकूड नसलेली वन उत्पादने) आणि अभिसरणाद्वारे इतर उपाययोजनाच्या माध्यमातून घरगुती स्तरावर  शाश्वत आधारावर वार्षिक 1 लाख रुपये उत्पन्न मिळवण्यासाठी उपजीविकेच्या कामांमध्ये विविधता आणण्यासाठी सुनियोजित उपायांच्या  महत्त्वावर भर देण्यात आला. बचत गट , ग्रामसंस्था  आणि सीएलएफ  (क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन्स) यांना या प्रकारच्या उपक्रमांना मदत करण्याचे महत्त्व देखील अधोरेखित करण्यात आले आणि त्यावर भर  देण्यात आला. विविध क्षेत्रात प्रशिक्षित बचत गट  सदस्यांचे समर्पित समुदाय गट त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी महत्वपूर्ण  ठरतील. यामध्ये  नागरी संस्था, केव्हीके (कृषी विज्ञान केंद्रे) आणि इतर खाजगी कंपन्यांची  भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. राज्यांनाही अशा भागीदारींना प्रोत्साहन देण्याच्या  आणि त्या तयार करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.

राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान संपृक्ततेच्या दृष्टिकोनानुसार  काम  करते. आजपर्यंत, 7.7 कोटी महिलांना 70 लाख बचत गटांमध्ये एकत्र आणून  6768 प्रभागात यात जोडण्यात आले आहे.  बचत गटांना प्रारंभिक भांडवल सहाय्य देण्यासाठी वार्षिक सुमारे 80 हजार कोटी रुपये जमा केले जात आहेत. या अभियाना  अंतर्गत, वर्ग आणि जातीच्या विविध विभागातील गरीब स्त्रियाना   बचत गट आणि त्यांच्या महासंघांमध्ये सामावून घेतले जात आहे आणि हे गट  त्यांच्या सदस्यांना त्यांचे उत्पन्न आणि जीवनमान वाढवण्यासाठी वित्तीय , आर्थिक आणि सामाजिक विकास सेवा पुरवतात.

दीनदयाल अंत्योदय योजना ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाची एक महत्वाकान्क्षी  योजना आहे जी ग्रामीण गरीबांना  स्वयंशासित संस्थांमध्ये संघटित करते आणि ग्रामीण गरीब महिलांसाठी क्षमता निर्मिती आणि विविध उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्यावर भर देते.

***

Jaydevi PS/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com