ऊर्जेच्या वाढत्या गरजा आणि बदलत्या जागतिक हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ऊर्जा संरक्षण कायदा, 2001 मध्ये काही सुधारणा प्रस्तावित करून नवीकरणीय ऊर्जेचा व्यापक उच्च स्तर गाठण्यासाठी नवीन क्षेत्रांची निवड केली आहे. उद्योग, इमारती, वाहतूक इत्यादीसारख्या  क्षेत्रांमध्ये नवीकरणीय  ऊर्जेची मागणी वाढवणे हे उद्दिष्ट असेल.

ऊर्जा मंत्रालयाने भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर या सुधारणा तयार केल्या आहेत. औद्योगिक कंपन्या  किंवा कोणत्याही आस्थापनेद्वारे एकूण वापरा मध्ये नवीकरणीय  ऊर्जेचा किमान हिस्सा निश्चित करणे या प्रस्तावात समाविष्ट आहे. कार्बन बचत प्रमाणपत्राद्वारे स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोत वापरण्याच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद यात असेल.  उर्जा मंत्री आर.के. सिंह यांनी अलिकडेच  प्रस्तावित सुधारणांचा आढावा घेतला आणि संबंधित मंत्रालये/विभाग आणि राज्य सरकारांकडून मते  आणि सूचना मागवण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, ऊर्जा संरक्षण कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी ऊर्जा सचिव  आलोक कुमार यांनी 28 ऑक्टोबर, 2021 रोजी संबंधित मंत्रालये आणि संस्थांसोबत बैठक घेतली.

कायद्याचा विस्तृत आढावा घेण्यासाठी, संभाव्य सुधारणांवर चर्चा करण्यासाठी आणि सूचना  प्राप्त करण्यासाठी विविध हितधारकांबरोबर चार हितधारक सल्ला बैठका (एक राष्ट्रीय सल्लामसलत कार्यशाळा आणि तीन प्रादेशिक सल्लामसलत) आयोजित करण्यात आल्या. तसेच , चर्चेसाठी आणि हित धारकांच्या सल्लामसलतीसाठी, कायद्यांतर्गत स्थापन संस्थांना बळकट करण्यासाठी सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. प्रस्तावित सुधारणांमुळे भारतातील कार्बन बाजारपेठेचा विकास सुलभ होईल आणि ग्रीडद्वारे प्रत्यक्ष वापर किंवा अप्रत्यक्ष वापर म्हणून नवीकरणीय  ऊर्जेचा किमान वापर निर्धारित केला जाईल. यामुळे जीवाश्म इंधनावर आधारित ऊर्जेचा वापर आणि वातावरणातील कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल.

ऊर्जा संरक्षण  कायद्यातील प्रस्तावित बदलांमुळे अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये स्वच्छ तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास चालना मिळेल. या तरतुदी उद्योगांद्वारे वापरल्या जाणार्या विद्यमान जीवाश्म इंधनांना पर्याय म्हणून ग्रीन हायड्रोजनला प्रोत्साहन देतील.

***

N.Chitale/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com