ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਲੋਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਅੱਜ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 1,15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 15 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਅਤੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 07 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ)ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਸਲ ਸੈੱਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂਇਲਾਵਾ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 43 ਵੀਂ ਬੈਠਕਾਂ 28.05.2021 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਲੋਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸੈਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ 2.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ) ਨੇ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਲੋਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਲੋਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ ਯੀਲਡ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

28.10.2021 ਨੂੰ “ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਕਰਜ਼ੇ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:

(ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ) 

****

ਆਰਐੱਮ/ ਕੇਐੱਮਐੱਨ