नवी दिल्‍ली, 27 ऑक्टोबर 2021

संयुक्त राष्ट्रांच्या 1982 साली झालेल्या समुद्रविषयक कायदे परिषदेत (यूएनसीएलओएस) घालून देण्यात आलेल्या तत्त्वांनुसार नियमाधारित सागरी व्यवस्था सुरु ठेवण्यास पाठींबा देतानाच भारताने स्वतःच्या सागरी तत्वांचे संरक्षण करण्याचा ठाम निश्चय केला आहे असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. आभासी पद्धतीने 27 ते 29 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या हिंद-प्रशांत प्रादेशिक परिसंवाद 2021 मध्ये बीजभाषण करताना ते बोलत होते. ते म्हणाले, “यूएनसीएलओएस 1982 मध्ये ठरवून दिल्यानुसार नियमाधारित सागरी व्यवस्था सुरु ठेवण्यास पाठींबा देतानाच आमच्या देशाचे कायदेशीर अधिकार आणि प्रादेशिक सागरी परिसराच्या संदर्भातील आपले महत्त्वाचे विषय यांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही संपूर्णतः सज्ज आहोत.”  

हिंद-प्रशांत परिसर हा असा प्रदेश आहे जिथे संबंधित देशांचे हितसंबंध एकमेकांच्यात गुंतलेली आहेत या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या वर्णनाचा संदर्भ देऊन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग म्हणाले की वस्तूंची वाहतूक, संकल्पनांची देवाणघेवाण, नव्या संशोधनांना प्रेरणा देणे आणि संपूर्ण जगाला एकमेकांच्या जवळ आणणे यासाठी समुद्र हा अत्यंत महत्त्वाचे संपर्क दुवा आहे. समृद्धीकडे नेणाऱ्या मार्ग शाश्वत बनविण्यासाठी या प्रदेशातील देशांच्या सागरी क्षमतांचा परिणामकारक, सहकार्यपूर्ण आणि सहयोगात्मक वापर करण्यावर त्यांनी भर दिला.

सागरी क्षेत्र मनुष्यजातीची शाश्वतता आणि विकास यासाठी अमर्याद संधी उपलब्ध करून देत असले तरीही यात दहशतवाद, चाचेगिरी, अंमली पदार्थांची वाहतूक आणि हवामान बदल यांसारखी आव्हाने देखील आहेत याकडे राजनाथ सिंह यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले.                 

हिंद-प्रशांत प्रादेशिक परिसंवादाच्या ‘21व्या शतकातील सागरी धोरणाचा विकास: अनिवार्यता, आव्हाने आणि भविष्यातील मार्गक्रमण’ या विस्तारित संकल्पनेविषयीचे मत मांडताना संरक्षण मंत्री  म्हणाले की ही संकल्पना या प्रदेशाच्या भूतकाळातील घटनांवर आधारित आहे, ती वर्तमानकाळाचे प्रमाणभूत रूप आहे तसेच भविष्यातील सागरी धोरणांचा पाया उभारण्यासाठीच्या सिद्धांतांच्या दिशेने वाटचाल करते आहे. हिंद-प्रशांत प्रदेशासाठी भारतच्या सामायिक आणि एकीकृत दृष्टीला हा परिसंवाद आणखी पुढे नेईल अशी अशा त्यांनी व्यक्त केली.  

या परिसंवादाची सुरुवात 2018 मध्ये झाली आणि तेव्हापासून हिंद-प्रशांत प्रादेशिक परिसंवाद, भारतीय नौदलाच्या आंतरराष्ट्रीय वार्षिक परिषदेचा प्रमुख संवाद झाला असून धोरणात्मक पातळीवर नौदलाच्या समावेशाचे मुख्य प्रकटीकरण झाले आहे. यासाठी राष्ट्रीय सागरी संस्था ही नौदलाची माहितीविषयक भागीदार आणि या वार्षिक समारंभाच्या प्रत्येक कार्यक्रमाची मुख्य आयोजक संस्था आहे. हिंद-प्रशांत प्रदेशात उपलब्ध असलेल्या संधी आणि उभी राहणारी आव्हाने अशा दोन्हींचा आढावा घेणे हा या प्रत्येक सलग कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.

विस्तारित संकल्पनेनुसार, हिंद-प्रशांत प्रादेशिक परिसंवाद 2021मध्ये आठ विशिष्ट उपकल्पनांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. त्या उपकल्पना खालीलप्रमाणे आहेत:

• हिंद-प्रशांत परिसरातील सागरी धोरणांचा विकास करणे: एकीकरण, वैविध्य, अपेक्षा आणि आशंका 
• सागरी सुरक्षेवर होणाऱ्या हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी स्वीकारार्ह धोरणे निश्चित करणे. 
• बंदरांच्या नेतृत्वाखाली प्रादेशिक सागरी संपर्क आणि विकास धोरणे.
• सहकार्यात्मक सागरी प्रदेश जागृती धोरण.
• नियमाधारित हिंद-प्रशांत सागरी सुव्यवस्थेला कायद्याचा वाढीव आधार देण्याचा परिणाम.
• प्रादेशिक सरकारी-खासगी सागरी भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणे. 
• उर्जा सुरक्षा आणि उपशमनविषयक धोरणे. 
• समुद्रातील मानवी अथवा मानवरहित कोंडीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी धोरणे.

भारतीय नौदलप्रमुख अॅडमिरल करमबीर सिंग, माजी नौदलप्रमुख आणि राष्ट्रीय सागरी संस्थेचे अध्यक्ष अॅडमिरल सुनील लांबा (निवृत्त) तसेच विविध देशांतील विषय तज्ञ धोरणकर्ते या परिसंवादाच्या उद्घाटनपर सत्रात आभासी पद्धतीने उपस्थित होते. 
 

* * *

M.Iyengar/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com