ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ “ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ” ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ


“ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ”

Posted On: 23 OCT 2021 10:31AM by PIB Chandigarh

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਨਿਯਮ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹਨ:

  1. ਬਿਜਲੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ) ਨਿਯਮ, 2021

  2. ਬਿਜਲੀ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ) ਨਿਯਮ, 2021

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਵੈਲਪਰਸ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਨਾਅਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

            

ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ) ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ) ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਸਕ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਣਜਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਵਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਨਿਯਮ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਿਤ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*** *** *** 

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ



(Release ID: 1766403) Visitor Counter : 130