ऊर्जा मंत्रालयाने हवामान बदलाप्रति भारताच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी वीज क्षेत्राच्या निरंतरतेसाठी आणि स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी नियम अधिसूचित केले आहेत.

वीज क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि इतर हितधारक यांना कायद्यातील बदल, नवीकरणीय विजेत कपात आणि इतर संबंधित बाबींमुळे गुंतवणुकीवरील  खर्च  वेळेवर भरून निघण्याबाबत चिंता होती. विद्युत कायदा, 2003 अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालयाने अधिसूचित केलेले खालील नियम वीज ग्राहक आणि हितधारकांच्या हिताचे आहेत:

i) वीज (कायद्यातील बदलामुळे गुंतवणुकीवरील खर्च वेळेत भरून निघणे ) नियम, 2021.

ii) वीज (अत्यावश्यक वीज निर्मिती (मस्ट रन) आणि इतर समस्या दूर करून ऊर्जेच्या नवीकरणीय स्त्रोतांपासून निर्मितीला प्रोत्साहन) नियम, 2021.

कायद्यातील बदलामुळे  गुंतवणुकीवरील खर्चाची वेळेवर भरपाई होणे  खूप महत्त्वाचे आहे कारण वीज क्षेत्रातील गुंतवणूक ही प्रामुख्याने वेळेवर पैसे देण्यावर अवलंबून असते. या नियमांमुळे देशात गुंतवणुकीला अनुकूल वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल.

जगभरात ऊर्जा संक्रमण होत आहे. भारताने ऊर्जा संक्रमण घडवून आणण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली  आहे. भारताने 2022 पर्यंत 175 गिगावॅट आणि 2030 पर्यंत 450 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता जाहीर केली आहे. या नियमांमुळे नवीकरणीय ऊर्जा  निर्मितीचे लक्ष्य साध्य करण्यात मदत होईल.

कायद्यातील बदलाच्या प्रभावामुळे मासिक दरातल्या  समायोजनाची गणना करण्यासाठी एक सूत्र दिले  आहे.

नियमांमध्ये अशीही तरतूद आहे की, अत्यावश्यक वीज निर्मिती संयंत्रांमध्ये  कोणत्याही व्यावसायिक कारणासाठी वीज निर्मिती किंवा पुरवठ्यामध्ये कपात किंवा नियमन केले जाणार नाही.  अत्यावश्यक वीज निर्मिती संयंत्रांमधून पुरवठा कमी झाल्यास, खरेदीदाराने वीज खरेदी करण्यासाठी किंवा पुरवठ्यासाठी करारामध्ये नमूद केलेल्या दराने त्या वीज निर्मिती संयंत्रांना  भरपाई द्यायची आहे.

नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटरला पॉवर एक्सचेंजमध्ये वीज विकण्याची आणि योग्य खर्च वसूल करण्याची परवानगी आहे. यामुळे  जनरेटरद्वारे महसूल मिळवण्यास  मदत होईल आणि ग्राहकांच्या वापरासाठी वीज ग्रिडमध्ये वीज देखील उपलब्ध राहील.

***

Jaydevi PS/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com