14 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਅਤੇ ਵੇਲਟ ਹੰਗਰ ਹਿਲਫ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਹਨ :

“ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਏਓ) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ,  ਜੋ ਤੱਥਾਤਮਕ ਅਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ ਕੰਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਅਤੇ ਵੇਲਟ ਹੰਗਰ ਹਿਲਫ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਐੱਫਏਓ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਅਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੈਲਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਫੋਰ ਕਵੇਸ਼ਚਨ’ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਪ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਮਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਨੁਮਾਨ,  ਗੈਲਪ ਪੋਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,  ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਅਨਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ।  ਇਸ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।

ਐੱਫਏਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦ ਸਟੇਟ ਆਵ੍ ਫੂਡ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ 2021’ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ -  ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ,  ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼,  ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ,  ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਕਰੀ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ,  ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ,  ਸਗੋਂ ਉਹ 2018 ਦੀ ਮਿਆਦ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ  ‘ਅਲਪਪੋਸ਼ਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ’ ਸੰਕੇਤਕ ‘ਤੇ 2017-19 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ 2018-20 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ,  3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ,  1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਅਤੇ ‘ਦ ਸਟੇਟ ਆਵ੍ ਫੂਡ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ 2021’ ‘ਤੇ ਐੱਫਏਓ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ :

1. ਕੋਵਿਡ-19  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ,  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ  (ਏਐੱਨਬੀਐੱਸ)  ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

2. ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ,  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ  ( ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ)  ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਅੰਤਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਸਹਿਤ 36 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ (800 ਮਿਲੀਅਨ) ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ )

3. ਸਾਲ 2O2O  ਦੇ ਦੌਰਾਨ,  3.22 ਕਰੋੜ  ( 32.2 ਮਿਲੀਅਨ )  ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ,  ਲਗਭਗ 3.28 ਕਰੋੜ  (32.8 ਮਿਲੀਅਨ)  ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ (800 ਮਿਲੀਅਨ)  ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ )

4. ਅਨਾਜ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ ,  ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ  ਦੇ ਤਹਿਤ 19.4 ਕਰੋੜ  ( 194 ਮਿਲੀਅਨ )  ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਲ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

5. ਏਐੱਨਬੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ (800 ਹਜ਼ਾਰ) ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ/ਫਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ,  ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਪੀਡੀਐੱਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ,  ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ,  ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਏਐੱਨਬੀਐੱਸ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 0.27 ਲੱਖ  ( 27 ਹਜ਼ਾਰ )  ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾਬੁਤ ਛੋਲੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ ।

6. ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਤੇ ਏਐੱਨਬੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਦਾਲ਼ਾਂ/ਸਾਬੁਤ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੀ।

7. ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਤੇ ਏਐੱਨਬੀਐੱਸ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ,  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ (ਘਰੇਲੂ)  ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ,  ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ  ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਅਤੇ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਅਨਾਜ  ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

8. 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15,000/-  ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ  ਦੇ ਲਈ,  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਮਾਸਿਕ ਵੇਤਨ ਦਾ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ,  ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਐੱਫ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ।

9. ਲਗਭਗ 13.62 ਕਰੋੜ  ( 136.2 ਮਿਲੀਅਨ )  ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਲਾਭਾਂਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤਿਰਿਕਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

10. 2020-21 ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਦਾ ਅਗ੍ਰਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।  ਇਸ ਨਾਲ 8.7 ਕਰੋੜ  ( 87 ਮਿਲੀਅਨ )  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ।

11. ਕੁੱਲ 20.4 ਕਰੋੜ  ( 204 ਮਿਲੀਅਨ )  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ  ਦੇ ਲਈ ,  ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

12. 6.85 ਕਰੋੜ  ( 68.5 ਮਿਲੀਅਨ )  ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 63 ਲੱਖ  (6.3 ਮਿਲੀਅਨ) ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ  ( ਐੱਸਐੱਚਜੀ)  ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ  ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ  (1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ )  ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

13. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ  ( 30 ਮਿਲੀਅਨ )  ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਵਿਯਾਂਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ - 19  ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ,  ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ,  ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 2020 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ।  ਦੋ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ,  ਯਾਨੀ ਚਾਇਲਡ ਵੇਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਾਇਲਡ ਸਟੰਟਿੰਗ ,  ‘ਤੇ 2020 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਪਰਿਵਰਤਿਤ (ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ) ਰਹੀ ਹੈ ।

*****

ਬੀਵਾਈ/ਏਐੱਸ