ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ 11 ਸਵੇਰੇ ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਨੀ ਸਮਿਤੀਆਂ/ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਮਿਤੀਆਂ (ਵੀਡਬਲਿਊਐੱਸਸੀ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ, ਆਸ਼ਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ-ਜਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਪਾਨੀ ਸਮਿਤੀਆਂ / ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡਬਲਿਊਐੱਸਸੀ) ਬਾਰੇ

ਪਾਨੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਗੂਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ , ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਵੱਛ ਨਲ - ਜਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੁੱਲ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਨੀ ਸਮਿਤੀਆਂ/ਵੀਡਬਲਿਊਐੱਸਸੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿਟਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 7.1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਨਲ - ਜਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੇਵਲ 3.23 ਕਰੋੜ (17%) ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਲ-ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ , ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਲ-ਜਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 8.26 ਕਰੋੜ (43%) ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ-ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 78 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, 58 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 1.16 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਲ-ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7.72 ਲੱਖ (76%) ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 7.48 ਲੱਖ (67.5%) ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ-ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸਬਕਾ-ਸਾਥ, ਸਬਕਾ-ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ-ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਬੌਟਮ ਅੱਪ’ ਅਪ੍ਰੋਚ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 2021-22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 1.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

*****

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇਜੇ