ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-2022 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-2026 ਤੱਕ ਈਸੀਜੀਸੀ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਲਈ, 4,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਆਈਪੀਓ) ਦੁਆਰਾ ਈਸੀਜੀਸੀ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਈਸੀਜੀਸੀ ਦੀ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਈਸੀਜੀਸੀ (ECGC) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1957 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈਸੀਜੀਸੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ, ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਈਸੀਜੀਸੀ ਲੇਬਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਈਸੀਜੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਖੀ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਕਮ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਈਸੀਜੀਸੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਵਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 5.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 'ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੂ ਜੌਬਸ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ 2.6 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ (ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਦੋਵੇਂ) ਵਿੱਚ 59 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈਸੀਜੀਸੀ - ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

 1. ਈਸੀਜੀਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੀਮਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 85% ਮਾਰਕਿਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਰਕਿਟ ਲੀਡਰ ਹੈ।

 2. ਈਸੀਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਨਿਰਯਾਤ 2020-21 ਵਿੱਚ 6.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 28% ਹੈ।

 3. 31/3/2021 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੀਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 7,372 ਅਤੇ 9,535 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 97% ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹਨ।

 4. ਈਸੀਜੀਸੀ 22 ਬੈਂਕਾਂ (12 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ 10 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 5. ਈਸੀਜੀਸੀ ਪਾਸ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈ।

 6. ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 7. ਇਸ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਏਟੀਆਈ) ਵਿੱਚ 11.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

 8. ਈਸੀਜੀਸੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਪਲਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ

 1. ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ (2015-20) ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 30-09-2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 2. ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 56,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 3. ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਊਟ - ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਛੋਟ (RoDTEP)। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 12,454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਟੈਕਸਾਂ/ ਡਿਊਟੀਆਂ/ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 4. ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ (RoSCTL) ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 5. ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਫਟੀਏ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਵ੍ ਓਰੀਜਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 6. ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛਲੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ "ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ" ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 7. 12 ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

 8. ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ/ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

 9. ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

10. ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਭਿੰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ

11. ਵਪਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ — ਵਪਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸਕੀਮ (ਟੀਆਈਈਐੱਸ), ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਸੈੱਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ (ਐੱਮਏਆਈ) ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ (ਟੀਐੱਮਏ) ਸਕੀਮਾਂ।

 *********

ਡੀਐੱਸ