वैविध्य आणि रोजगार निर्मितीच्या मोठ्या क्षमतेसह उदयोन्मुख क्षेत्र म्हणून वैद्यकीय उपकरण उद्योगाची ओळख निश्चित करून, वैद्यकीय उपकरणांच्या उद्योगाला येत्या काही वर्षांत त्यांच्या  क्षमतेपर्यंत पोहचण्यासाठी, भारताला ‘आत्मनिर्भर’ करण्याच्या दिशेने टाकलेल्या धाडसी पाऊला अंतर्गत   भारत सरकारने एक महत्त्वाचा उपक्रम हाती घेतला आहे.या क्षेत्रातील योग्य पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी ,उच्चस्तरीय गुंतवणूकीची गरज ओळखून, औषधोत्पादन  विभागाने खालील उद्दिष्टांसह "वैद्यकीय उपकरण पार्कना  प्रोत्साहन देण्यासाठी" योजना अधिसूचित केली आहे:

(अ) वाढत्या स्पर्धात्मकतेमुळे वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट होण्याच्या दृष्टीने, जागतिक दर्जाच्या सामान्य पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीद्वारे मानक चाचणी आणि पायाभूत सुविधा सहज उपलब्ध होऊ शकल्याने,या उपकरणांचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि  देशांतर्गत बाजारपेठेत वैद्यकीय उपकरणांची उत्तम उपलब्धता  राहील.  

(ब) संसाधनांचा प्रभावी वापर आणि मोठ्या प्रमाणातील अर्थव्यवस्थेमुळे निर्माण होणारे फायदे मिळवणे.   

या योजनेअंतर्गत विकसित करण्यात येणारी वैद्यकीय उपकरणे पार्कच्या माध्यमातून  एकाच ठिकाणी सामान्य पायाभूत सुविधा उपलबध होतील.याद्वारे देशात वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादनासाठी  एक सक्षम  कार्यक्षेत्र तयार होईल आणि उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट होईल. एकूण 400 कोटी रुपये आर्थिक खर्चाची ही योजना आहे आणि योजनेची मुदत आर्थिक वर्ष 2020-2021 ते आर्थिक वर्ष 2024-2025 पर्यंत आहे.निवडण्यात आलेल्या  वैद्यकीय उपकरण पार्कला, सामान्य पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्प खर्चाच्या 70% अर्थसहाय्य असेल.ईशान्येकडील राज्ये आणि डोंगराळ भागातील राज्यांच्या बाबतीत, प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 90% अर्थ सहाय्य दिले जाईल. एका वैद्यकीय उपकरण पार्कसाठी या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त 100 कोटी रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाईल.

एकूण 16 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून या योजनेअंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.योजनेच्या मूल्यमापन निकषांमध्ये प्रतिबिंबित होणाऱ्या आव्हान पद्धतीवर,

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची निवड आधारित आहे. वापर शुल्क, राज्य धोरण प्रोत्साहन, पार्कचे एकूण क्षेत्र, जमीन भाडेपट्टी दर, पार्कची संपर्क सुविधा , व्यवसाय सुलभता क्रमवारी, तांत्रिक मनुष्यबळाची उपलब्धता इ.यांसारख्या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केलेल्या निकषांप्रमाणे  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठीची  क्रमवारी पद्धत आधारित आहे. मूल्यांकनाच्या आधारे, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्य सरकारच्या प्रस्तावांना या योजनेअंतर्गत "तत्वतः" मान्यता देण्यात आली आहे.या राज्यांची  आर्थिक क्षमता, आकर्षक कार्यक्षेत्र आणि औद्योगिकीकरण या दृष्टीने राज्यांच्या  गुणात्मक मूल्यांकनाच्या आधारावर  या राज्यांच्या निवडीला  मान्यता मिळाली.

या क्षेत्राच्या उत्तम कामगिरीसाठी  केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या भागीदारीतून  वैद्यकीय उपकरण पार्क विकसित करण्यासाठीची ही योजना सहकार संघराज्यवादाची  भावना प्रतिबिंबित करते.

***

N.Chitale/S.Chavan/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com