ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ' ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ "ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ" ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ:

1. ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। 

2.  ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਊੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦੀ  ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-2025 ਤੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ  70%  ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 90% ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 16 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਯੋਗਤਾ ਖਰਚੇ, ਰਾਜ ਦੀ  ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ, ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਦਰ, ਪਾਰਕ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ "ਸਿਧਾਂਤਕ" ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਕਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ  ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।

-------------------------

ਐਮਵੀ/ਏਐਲ/ਜੀਐਸ