ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ:

• ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਫਲੀਟ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

• 5-10 ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਮਕਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ 

• ਏਅਰਬੱਸ ਭਾਰਤੀ ਆਫਸੈਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੇਗੀ

•  ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ  

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐਮਓਡੀ) ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ 56 ਸੀ-295 ਮੈਗਾਵਾਟ ਆਵਾਜਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੈਸਰਜ਼ ਏਅਰਬੱਸ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪੇਸ, ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਏਅਰਬੱਸ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਫਸੈੱਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਏਅਰਬੱਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਫਸੈੱਟ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਫਸੈਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  

ਸੀ -295 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (ਆਈਏਐਫ) ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੇੜੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5-10 ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਈਏਐਫ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਵਰੋ ਆਵਾਜਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਜਹਾਜ਼ ਅਧੀਆਂ-ਤਿਆਰ ਪੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਰੈਂਪ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਟੈਕਟਿਕਲ ਏਅਰਲਿਫਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ' ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 56 ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਲਿਵਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ 56 ਜਹਾਜ਼ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਰੋਸਪੇਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਈ ਐਮਐਸਐਮਈਜ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਂਗਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਐਪਰਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਵੇਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਹੈ।

 *******

ਏਬੀਬੀ/ਡੀਕੇ/ਸੈਵੀ