ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ  ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਗੀਆਂ।  ਇਹ ਉਪਾਅ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

1. ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਂਸਦ: ਚੇਅਰਪਰਸਨ

2. ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਂਸਦ : ਸਹਿ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ

3. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ: ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ

4. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ/ ਚੇਅਰਪਰਸਨ : ਮੈਂਬਰ

5. ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਏ: ਸਾਂਸਦ

6. ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਈ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ।

7. ਸਬੰਧਤ ਡਿਸਕੌਮ/ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ:

1. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

2. ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਹਿਤ ਸਭ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅੱਗੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

3. ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

4. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ।

5. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।

6. ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਮੁੱਦਾ 

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸਨਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ/ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ/ਊਰਜਾ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਨਦਿਯਾਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੰਤੀ ਯੋਜਨਾ  (ਡੀਡੀਊਜੀਜੇਵਾਈ),  ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਪੀਡੀਐੱਸ),  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਯੋਜਨਾ  (ਸੌਭਾਗ)  ਆਦਿ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਵਭੌਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ;  

ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ,  ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ/ ਲੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ,  ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ  ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

*****

ਐੱਮਵੀ