केंद्र सरकारच्या उर्जा क्षेत्राशी संबंधित सर्व योजनांवर आणि त्यांचा जनतेला देण्यात येणाऱ्या सेवांवर होणारा प्रभाव यावर देखरेख ठेवण्यासाठी  जिल्हा स्तरीय समित्या स्थापन करण्याचे आदेश उर्जा मंत्रालयाने  जारी केले आहेत. उर्जा क्षेत्रातल्या सुधारणा प्रक्रिया आणि त्यांची अंमलबजावणी यामध्ये जनतेचा सहभाग आणि देखरेख सुनिश्चित  करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीची रचना याप्रमाणे राहील- 

1. जिल्ह्यातले सर्वात वरिष्ठ खासदार: अध्यक्ष
2. जिल्ह्यातले इतर खासदार : सह अध्यक्ष
3.  जिल्हाधिकारी:सदस्य सचिव
4.  जिल्हा पंचायत अध्यक्ष : सदस्य
5.  जिल्ह्यातले आमदार :सदस्य
6.  मंत्रालयाच्या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमातले सर्वात वरिष्ठ प्रतिनिधी
7.  वीज वितरण विभाग / उर्जा विभागाशी संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता 

या समितीची जिल्हा मुख्यालयात तीन महिन्यातून किमान एकदा बैठक व्हायला हवी असे या आदेशात म्हटले आहे. सरकारच्या योजनांना अनुरूप, जिल्ह्यात उर्जा पुरवठा पायाभूत सुविधा क्षेत्रातला विकास याबाबत समिती आढावा घेईल आणि समन्वय राखेल.

देशात वितरण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार विविध योजनांअंतर्गत निधीचा पुरवठा करते. गेल्या पाच वर्षात  सुमारे 2 लाख कोटी रुपये मूल्याच्या दीन दयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, एकात्मिक उर्जा विकास योजना, प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य ) यासारख्या योजनांद्वारे वीज पुरवण्यात आलि  आहे.वितरण व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी आणि आव्हानांना तोंड देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तिथे आधुनिकीकरणासाठी  केंद्र सरकारने 3 लाख कोटी रुपयांची नवी योजना नुकतीच मंजूर केली आहे.

***

JaideviPS/NilimaC/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com