आसामच्या प्रादेशिक अखंडतेची सुनिश्चिती करून या भागात अनेक दशके रेंगाळत राहिलेली समस्या संपविण्याच्या हेतूने ऐतिहासिक कार्बी अँगलाँग करारावर आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, केंद्रीय आयुष मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह व्यवहार राज्यमंत्री तुलीराम राँघांग, केएएसी अर्थात कार्बी अँगलाँग स्वायत्त मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच कार्बी लाँग्री उत्तर काचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट/केएलएनएलएफ, कार्बी लाँग्री पीपल्स डेमोक्रॅटिक कौन्सिल/पीडीसीके, युनायटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी/यूपीएलए, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टायगर्स/केपीएलटी यांचे प्रतिनिधी यांच्यासह आसाम राज्य सरकार आणि केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या प्रसंगी उपस्थित होते.

या ऐतिहासिक करारामुळे 1,000 हून अधिक सशस्त्र कार्यकर्ते हिंसेचा मार्ग सोडून समाजाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडले गेले. कार्बी भागाचा विकास करण्याच्या उद्देशाने विशिष्ट प्रकल्प हाती घेण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच आसाम सरकार येत्या 5 वर्षांच्या कालावधीमध्ये वापरण्यासाठी 1,000 कोटी रुपयांचे विशेष विकास पॅकेज देणार आहे.

अमित शहा म्हणाले की, कार्बी करार हा “बंडखोरी मुक्त समृध्द ईशान्य प्रदेश” निर्माण करण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्याच्या प्रवासातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

जे कार्यकर्ते शस्त्रांचा त्याग करतात त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करून घेण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे, त्यानुसार आपण त्यांच्याशी अत्यंत नम्रतेने बातचीत करतो आणि त्यांच्या अपेक्षेहून अधिक सुविधा त्यांना देतो असे अमित शहा यांनी सांगितले. अशा धोरणामुळेच या सरकारला परंपरेने ज्या जुन्या समस्यांचे देणे मिळाले त्यांच्यापैकी एकेका समस्येची सोडवणूक होत आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.

या कराराची ठळक वैशिष्ट्ये:

हा सामंजस्य करार कार्बी अँगलाँग स्वायत्त मंडळाला अधिक स्वायत्तता मिळेल तसेच कार्बी जनतेची विशिष्ट ओळख, भाषा, संस्कृती, इत्यादींचे संरक्षण होईल याची हमी देईल आणि आसामच्या प्रादेशिक तसेच प्रशासकीय अखंडतेला धक्का न लावता मंडळाच्या कार्यकक्षेतील प्रदेशाचा विकास साधण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.

हिंसेचा मार्ग सोडून या भागात कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या शांततापूर्ण लोकशाही प्रक्रियेत सामील होण्यास सशस्त्र कार्बी गटांनी सहमती व्यक्त केली आहे. सशस्त्र गटाच्या कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्याची सुविधा देखील या करारान्वये देण्यात आली आहे.

कार्बी अँगलाँग स्वायत्त मंडळाच्या प्रदेशाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी स्थायिक झालेल्या कार्बी लोकांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आसाम राज्य सरकार कार्बी कल्याण मंडळाची स्थापना करणार आहे.

एकंदरीत, हा करार कार्बी अँगलाँग स्वायत्त मंडळाला अधिक विधायक, कार्यकारी, प्रशासकीय आणि आर्थिक क्षमता प्रदान करण्याचा विचार मांडत आहे.

कार्बी अँगलाँग कराराची ठळक वैशिष्ट्ये इथे पाहू शकता

***

Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com