ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਚਿੱਤ ਲੇਖਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਢੁਕਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 48,664 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਉਸ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। 

***

 MV/IG