ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਪੀ), ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਸਟੀ), ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਐਨਰਜੀ ਐਫ਼ੀਸੈਂਸੀ (ਬੀਈਈ), ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰੋਤ ਸੰਸਥਾਨ (ਡਬਲਯੂਆਰਆਈ) ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਡਿਸਕੌਮਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਭਾਵ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਐਨਰਜੀ ਐੱਫ਼ੀਸੈਂਸੀ (ਬੀਈਈ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। “ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”, ਡਬਲਯੂਆਰਆਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਓਪੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।  

ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ - ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। “ਡੀਐੱਸਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਈਵੀ ਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੇਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”, ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰ 3*3 ਗਰਿੱਡ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਹਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰੈਨੂਲਰ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

***

ਡੀਐੱਸ/ ਏਕੇਜੇ