इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता(ईव्ही) चार्जिंग सुविधांचे जाळे उभारण्यासंदर्भात धोरणे आणि निकष ठरवण्याविषयीचे मार्गदर्शन करणाऱ्या एका पुस्तिकेचे आज नीती आयोगाने प्रकाशन केले. देशात चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ व्हावी आणि इलेक्ट्रिक वाहतूक व्यवस्थेच्या दिशेने जलदगतीने संक्रमण व्हावे हा या पुस्तिकेचा उद्देश आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीविषयीची ही पुस्तिका नीती आयोग, उर्जा मंत्रालय, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, उर्जा कार्यक्षमता विभाग आणि भारतीय जागतिक संसाधन संस्था यांनी संयुक्तपणे तयार केली आहे.

ईव्ही चार्जिंग जाळे उभारताना स्थानिक शासन संस्थाना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी ही पुस्तिका उपयुक्त आहे. राज्ये आणि स्थानिक संस्थांदरम्यान उत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करण्यासाठी प्रारंभिक स्थान म्हणून ही पुस्तिका काम करेल असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी सांगितले.

भक्कम आणि सहज उपलब्ध असलेले ईव्ही चार्जिंग जाळे स्थापन करण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी हितधारकांना ही पुस्तिका समग्र प्रशासन उपलब्ध करेल, असे नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत म्हणाले.

उर्जा मंत्रालय आणि उर्जा कार्यक्षमता विभाग राज्यांच्या संस्था आणि वीज वितरण विभागांसोबत चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा उभारणीमध्ये येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करत आहेत, त्यांच्यासाठी ही पुस्तिका अतिशय चांगल्या प्रकारचे मार्गदर्शन करेल, असा विश्वास उर्जा मंत्रालयाचे सचिव आलोक कुमार यांनी व्यक्त केला.

आपल्या वाहतूक आणि शहरी नियोजन चौकटीमध्ये ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा समावेश करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियोजनात संबंधित अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका या पुस्तिकेने अधोरेखित केली आहे, अशी माहिती भारतीय जागतिक संसाधन संस्थेचे सीईओ ओ पी अग्रवाल यांनी दिली.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग,  भारतीय मानके आणि ईव्ही चार्जिंगची प्रारंभिक प्रतिरुपांचा विकास करण्यामध्ये, भारतीय परिस्थितीला अनुकूल असतील अशा प्रकारच्या किफायतशीर चार्जिंग जाळ्यांना पाठबळ देण्यामध्ये आघाडीची भूमिका बजावत आहे, असे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव डॉ. आशुतोष शर्मा यांनी सांगितले.

प्रत्येक 3*3 ग्रीडसाठी किमान एक चार्जिंग स्थानक किंवा महामार्गावर दर 25 किलोमीटर अंतरावर एक चार्जिंग स्थानकाचे उर्जा मंत्रालयाचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन स्थानिक संस्था किंवा राज्यांच्या नोडल संस्थांना त्या दरम्यानच्या पट्ट्यात लहान लहान चार्जिंग स्थानके उभारण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करणे गरजेचे आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि अवजड उद्योग मंत्रालयाने या पुस्तिकेला पाठबळ दिले आहे.

या विषयीचा संपूर्ण अहवाल येथे उपलब्ध आहे.

***

Jaydevi PS/S.Patil/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com