ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

      1. ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। 

   2. ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ।

 3. ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। 

4.  ਕੁਸ਼ਲ ਏਅਰਸਪੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਛੋਟੇ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ। 

  5. ਘਰੇਲੂ ਰੱਖ–ਰਖਾਵ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ (ਐਮਆਰਓ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀ ਦਰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 6.  ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਅਰ-ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਏਅਰ-ਬੱਬਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

 7.  ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਵਾਧਾ। 

   8.   ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ-ਬੈਂਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

 9.  ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

10.  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ) 3.0 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ.

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਡਾ.ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

------------  

 ਆਰਕੇਜੇ/ਐਮ