नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रासाठी परिचालन खर्च आटोक्यात राखण्याकरिता  सरकारने उचललेली पाऊले याप्रमाणे आहेत –

• विविध धोरणात्मक उपाययोजनांद्वारे विमान वाहतूक कंपन्यांना सहाय्य पुरवणे
• भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि खाजगी ऑपरेटरद्वारे विमानतळ पायाभूत सुविधा पुरवणे
• सध्याच्या आणि नव्या विमानतळासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर  खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन
•  प्रभावी हवाईक्षेत्र व्यवस्थापन, जवळचे मार्ग,इंधनाचा कमी वापर यासाठी भारतीय हवाई दलाशी समन्वय साधत भारतीय हवाई मार्गांचे सुसूत्रीकरण
•  देशांतर्गत देखभाल,दुरुस्ती सेवा यासाठी वस्तू आणि सेवा कर 18 % वरून कमी करून 5 % करण्यात आला आहे.
•  कोविड-19 मुळे आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाण सेवा स्थगित असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय प्रवासी सेवा पुन्हा सुरु करण्याच्या उद्देशाने 28 देशांसमवेत विशेष हवाई लिंक किंवा एअरबबल स्थापन करण्यात आले आहेत.
• विमान वाहतूक कंपन्यांसाठी प्रवास भाडे बॅन्ड निर्धारित करणे.
• विमान भाडेपट्टीवर देण्यासाठी आणि वित्तीय पाठबळासाठी पोषक वातावरण
•  आपत्कालीन पत हमी योजना 3.0 अंतर्गत लाभांचा नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रापर्यंत विस्तार  करण्यात आला आहे.

केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्य मंत्री जनरल ( निवृत्त ) डॉ व्ही के सिंग  यांनी आज राज्यसभेत प्रियांका चतुर्वेदी यांच्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

***

Jaydevi PS/NC/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com