नवी दिल्‍ली, 6 ऑगस्‍ट 2021

केंद्रीय शिक्षण राज्य मंत्री सुभाष सरकार जी-20 संशोधन मंत्र्यांच्या बैठकीत आज सहभागी झाले. यजमान इटलीने मिश्र पद्धतीने या बैठकीचे आयोजन केले होते. दृढ, लवचिक,शाश्वत  आणि समावेशी विकास यासाठी जी-20 राष्ट्रांमध्ये संशोधन सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि डिजिटल स्पेस सामायिक करण्यासाठी जी-20 शिक्षण मंत्र्यांनी विचारांचे आदान-प्रदान केले.अन्नपूर्णा देवी आणि डॉ राजकुमार रंजन सिंग हे शिक्षण राज्य मंत्री, उच्च शिक्षण सचिव अमित खरे आणि मंत्रालयातले वरिष्ठ    अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

संशोधनाला प्रोत्साहन आणि युवकांना स्कील,रीस्कील आणि अपस्कील करण्यासाठी आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जी-20 देशांशी सहकार्य करण्याच्या भारताच्या कटीबद्धतेचा सुभाष सरकार यांनी पुनरुच्चार केला. जी-20 भागीदारासमवेत काम करण्याला आणि सामायिक प्रश्नावर वैज्ञानिक तथ्यावर आधारीत तोडगा काढण्यासाठी भारताचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली 2020 मध्ये जारी करण्यात आलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत राष्ट्रीय संशोधन फौंडेशनची स्थापना करत देशातली संशोधन परीसंस्था बळकट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारताने सहाव्या इयत्तेपासून  शालेय अभ्यासक्रमात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा समावेश केल्याची माहिती त्यांनी दिली. उच्च शिक्षण आणि संशोधनात  भाषेचा अडथला जाणवू नये या दृष्टीने प्रादेशिक भाषांत अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात सुरु केल्याचे त्यांनी सांगितले. अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडीट उभारण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कोरोना महामारीमध्ये भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांनी संशोधन प्रकल्पावर काम केले तसेच माफक दरातले व्हेंटीलेटर आणि इतर अनेक वैद्यकीय साधने विकसित केल्याचे त्यांनी ठळकपणे नमूद केले.

महामारीचा झालेला परिणाम कमी करण्यासाठी आणि अधिक लवचिक शिक्षण प्रणाली उभारण्यासाठी इतर  देशांकडून सुरु असलेल्या समन्वित प्रयत्नाचा भारत स्वीकार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महामारीच्या काळात शिक्षणात सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी भारतने मिश्र शिक्षणाला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले. पीएम विद्या कार्यक्रम सुरु करत देशभरात ऑनलाईन, दूरचित्रवाणी आणि रेडीओ माध्यमातून, स्वयं,दीक्षा,स्वयं प्रभा आणि इतर अनेक उपक्रमा द्वारे  शिक्षणात सातत्य सुनिश्चित करण्यात आले.  

अधिक लवचिक शिक्षण प्रणाली उभारण्यासाठी जी-20 देशांकडून सुरु असलेल्या समन्वित प्रयत्नांना भारताचे समर्थन असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. या क्षेत्रात सामायिक प्राधान्यांची पूर्तता  करण्यासाठी भागीदार देशांसमवेत काम करण्यासाठी भारत उत्सुक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यानंतर दृढ, लवचिक,शाश्वत  आणि समावेशी विकासासाठी संशोधन, उच्च शिक्षण आणि डीजीटायझेशन यांचा लाभ घेणारा जाहीरनामा स्वीकृत करण्यात आला.

* * *

Jaydevi PS/N.Chitale/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com