ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 389ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੌਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ 1023 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 1572.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 971.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 601.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 02.10.2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ਆਦਿ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ,ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018”ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ।

ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 28 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 31 ਰਾਜਾਂ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਤੀਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

· ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ।

· ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।

· ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

· ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।

**********

ਡੀਐੱਸ