ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਾਂ ਅੰਗ ਹੈ , ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਟਰੋਲ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ , ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ/ਖੇਤਰੀ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜਿ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਰ ਆਰ ਟੀ ਐੱਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ , ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਹਰਿਆਣਾ , ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ , ਕਰਨਾਟਕ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਰਾਜਸਥਾਨ , ਕੇਰਲ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਗੁਜਰਾਤ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ / ਲਾਗੂ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪਾਲਿਸੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜੀ ਓ ਏ ਪੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਜੀ ਓ ਏ ਪੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੋਰੀਅਨ ਐਗਜਿ਼ਮ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ । ਕੋਰੀਅਨ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ । ਜੀ ਓ ਏ ਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਵੱਲੀ ਜਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀ ਓ ਏ ਪੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।

*********

ਵਾਈ ਬੀ / ਐੱਸ ਐੱਸ