नवी दिल्ली, 27 जुलै 2021

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब  कल्याण मंत्रालयने कोविड-19 विषयक सामग्रीच्या बफर म्हणजेच राखीव साठयाविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केल्या आहेत. या सूचनांच्या आधारे, आवश्यक त्या सामग्रीची खरेदी प्रक्रिया प्राधान्याने सुरु करावी,  असे निर्देश देण्यात आले आहेत. भविष्यात कोविड रुग्णांची संख्या वाढल्यास औषधांची पुरेशी उपलब्धता असावी या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय कोविड लसीकरण कार्यक्रम वैज्ञानिक आणि साथीच्या आधारावरील पुरावे, तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेची मार्गदर्शक ताटवे आणि जगातील उत्तम पद्धती यांच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. देशातील 18 वर्षे पेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींचे लसीकरण डिसेंबर 2021 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

राष्ट्रीय कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रम आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मोफत लसीकरण मोहिमेपासून सुरु झाला असून, त्यानंतर विविध टप्पात वेगवेगळ्या वयोगटातील लोकांचे लसीकरण केले जात आहे. केंद्र सरकार एकूण लसीपैकी 75 टक्के लसी खरेदी करत असून त्या राज्यांना मोफत लसीकरणासाठी दिल्या जात आहेत.

लसींची देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार विविध प्रयत्न करत आहे, यात तंत्रज्ञान हस्तांतरण वित्तीय सहायता, आगावू रक्कम प्रदान करणे, नियमन प्रक्रिया सुलभ करणे अशा उपाययोजना आहेत. लसींचा पुरवठा भविष्यातही पुरेसा असावा यासाठी केंद्र सरकारने, लसींच्या खरेदीची पुढची मागणीही नोंदवली आहे.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना, लसींचा पुरवठा आणि उपलब्धतेविषयी 15 दिवस आगावू सूचना दिली जाते. त्यानुसार, लसीकरणाचे नियोजन केले जाणे शक्य होते.

केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री मानसुख मांडवीय यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.

M.Chopade/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com