ਸਟੀਲ ਇੱਕ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਯਾਤ / ਆਯਾਤ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਣਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਪੀਐੱਸਯੂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਨਾਨ-ਅਲੌਏ, ਅਲੌਏ ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਰਧ, ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕਸਾਰ 7.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੀਲ ਸਕ੍ਰੈਪ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਏਡੀਡੀ ਅਤੇ ਸੀਵੀਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ/ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

**********

 ਐੱਸਐੱਸ / ਐੱਸਕੇ